४ जेठ/अर्थ र व्यापार – २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रम समापनसँगै नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र मानव भविष्यका लागि २५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
सगरमाथा संवाद्को आइतबार समापन सत्रमा परराष्ट्र मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले सो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विश्व समुदायलाई जलवायु संकटविरुद्ध एकजुट भई कदम चाल्न आह्वान गरिन् ।
सो घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई विश्वसामु उजागर गर्न सफल भएको भन्दै मन्त्री राणाले सगरमाथा संवाद् मार्फत मानव भविष्य सुरक्षित गर्न सबै सहभागीबिच सहमति बनेको जानकारी दिइन् ।
‘तीनदिने कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्यबारे गरिएको छलफल ऐतिहासिक रह्यो’, उनले भनिन् । घोषणापत्रमा हिमाल बचाउने प्रतिबद्धता, हरित प्रविधिको प्रवद्र्धन, विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहुलियत, वित्तीय सहयोग तथा जलवायु न्यायका पक्षमा ठोस मागहरू राखिएका छन् ।
समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले सगरमाथा संवादमार्फत हिमाल मात्र नभई समुन्द्र सतहसम्म प्रभावित हुनेहरूसम्मको सरोकार उजागर गर्न खोजिएको बताए ।
‘यो नेपालको मात्र विषय होइन, यो सबैको साझा विषय हो’, उनले भने, ‘विकासोन्मुख र अति कमविकसित देशलाई आवश्यक सहयोग नपुगेमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ घोषणापत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्न आवश्यक उपायहरू प्रस्तुत गरिएको छ । ‘हामी त्यसमा बस्न सक्छौँ, तर सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ,’ सचिव राईले भने । हिमाललाई विश्वमा चिनाउन सफल भएको दावी गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा हिमाललाई ओझेलमा पार्ने गरिएको तर यो संवाद कार्यक्रममार्फत हिमाल चर्चामा आएको बताए । उनले सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सफल भएको बताए ।
सगरमाथा संवादको यस संस्करणले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु नेतृत्वदायी राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरेको बताइएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।