३१ असार/अर्थ र व्यापार – सबैभन्दा धेरै आर्थिक अनियमितता पूर्वाधार निर्माणका काममा भएको पाइएको छ । गत बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सडक, पुल, भवन लगायत संरचना निर्माणमा आर्थिक अनियमितता र बढी भुक्तानी गरिएको पाईएको हो ।
ठेक्कामा शतप्रतिशत म्याद थप्दा पनि काममा न्यून प्रगति रहेको पाइएको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा तीन वर्षमा ७÷७ पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दा निर्माणमा कुनै सुधार आउन नसकेको देखिएको हो । ठेक्का अलपत्र पार्ने, समयमै काम नगर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने समस्या पहिलेजस्तै रहेको पनि प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ ।
११ अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरका १६२ ठेक्कामा सम्झौता बमोजिम काम नभए पनि प्रचलित ऐन÷कानुन बमोजिम कारबाही नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडक विभागले शतप्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्दासमेत ४९ करोड ४३ लाख ५० हजारमा सम्झौता भएका २२ वटा ठेक्काको प्रगति शून्य छ ।
विभिन्न ३३ ठेक्कामा १ अर्ब ४० करोड ८१ लाख ३८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि प्रगति २५ प्रतिशतसम्म मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ९ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएका १ सय ७ ठेक्काको प्रगति ५० प्रतिशतसम्म मात्र रहेको पाइएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय, पर्साले जमुनी खोला पुल बनाउन ०६६ असार ३० मा ४ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ३१ महिनामा निर्माण सक्नुपर्नेमा निर्माण व्यवसायीले ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सडक डिभिजन, हेटौंडाले तिलावे खोला पुल र नौरंगिया नदी पुल बनाउन २०६७/६८ मा २ करोड १४ लाख २५ हजार र २ करोड ६४ लाख ४८ हजारमा खरिद सम्झौता गरेकामा पटक÷पटक म्याद थप्दासमेत प्रगति कम रहेको जनाइएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय, पर्साले बगइखोला पुल बनाउन निर्माण व्यवसायीसँग ०७४ असार २८ मा ८ करोड २४ लाख ९९ हजारमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । थप भएको म्याद सकिँदा २ करोड २० लाख ३५ हजार भुक्तानी भई भौतिक प्रगति ३४.२ प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी समयमै काम नसक्ने ७ निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरेको पाइएको छ । ती व्यवसायीलाई पुरस्कार स्वरूप २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ को दफा ५५ (१) मा खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएबाहेक १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिए दफा ५५(२) मा सम्झौता गर्नेको ढिलाइका कारण सम्पन्न नभएमा र निश्चित बजेटका आधारमा मूल्य समायोजन गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी, खानेपानी र भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतका ३८ निकायले मूल्य समायोजनको गलत गणना गरी १ अर्ब ८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सम्झौताविपरीत भुक्तानी गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण ३ वर्षमा सक्ने गरी ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ०७७ चैत १९ मा भएको ठेक्कापछि १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पेस्की रकम दिइएको जनाइएको छ ।
चार वटा निर्माण कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा भएकामा प्राविधिक मूल्यांकनमा एउटा मात्र निर्माण कम्पनी छानिएको थियो । प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्माण कम्पनी र उसको विदेशी साझेदार (ज्वाइन्ट) कम्पनीबाट ५ वर्षको सट्टा ३ वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको र अन्य दुई बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएका कारण प्रतिस्पर्धामा एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी सहभागी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्माण व्यवसायीसँग रहेका कागजातसमेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेस नगरेका कारण उनीहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएको भन्दै ठेक्का सम्झौतामा मितव्ययी भएको मान्न सक्ने आधार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धरहराको पुनर्निर्माणमा तोकिएभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई रनिङ बिल रकमको मूल्य अभिवृद्धि भुक्तानी खर्च लेख्न पर्नेमा बढी भुक्तानी गरेको पाइएको बताइएको छ । ३१ लाख ६० हजार र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कर ४ लाख ११ हजार गरी ३५ लाख ७० हजार रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।