२ चैत/अर्थ र व्यापार – ठूला परियोजनाहरुमा पुँजी जुटाउन स्थापना भएको लगानी बोर्डले हालसम्म विभिन्न ३० वटा परियोजनाका लागि १० खर्ब रुपैयाँ (८ अर्ब ४० करोड डलर) लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
बोर्डले जलविद्युत्, सिमेन्ट, उत्पादनमूलक उद्योग, गाडी उत्पादन, औद्योगिक पार्क, सडक, लजिस्टिक लगायतका परियोजनाका लागि सो रकम बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो । ६ अर्ब रुपैयाँमाथिको लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । बोर्डमा एक दर्जन आयोजना अझै पाइपलाइनमा छन् ।
बोर्डले माथिल्लो तमोर आयोजनाका लागि ६३ अर्ब ७२ करोड, मनाङ मस्र्याङ्दी आयोजनाका लागि ३३ अर्ब ४१ करोड, जुमखोला आयोजनालाई १० अर्ब ५३ करोड, अरुण तेस्रो आयोजनाको पुँजी वृद्धिका लागि ६२ अर्ब २६ करोड र डाबर नेपाल क्षमता विस्तारका लागि ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।
यसैगरि, अरुण तेस्रोमा १ खर्ब ४४ अर्ब, माथिल्लो त्रिशूली–१ मा ७३ अर्ब १५ करोड, माथिल्लो कर्णालीमा १ खर्ब १५ अर्ब, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ मा ७८ अर्ब ३० करोड, होङ्सी सिमेन्टमा ३७ अर्ब ३५ करोड, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजना धरान २४ करोड, हुवासिन सिमेन्टको १४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप इन्डिस्ट्रियल पार्कको ६४ अर्ब ९० करोड, गाडी उत्पादनको एसम्ब्ली प्लान्ट राख्न १० अर्ब ५४ करोड, दाङ सिमेन्टको ३२ अर्ब ५० करोड र सम्राट सिमेन्टको १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र १२०० मेगावाटको पश्चिम सेती एसआर–६ का लागि १ खर्ब ५६ करोड ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
यो सबै रकम विदेशबाट भित्रिन लागेको हो । यस्तै बोर्डले स्वीकृत गरेकोमध्ये होङ्सी, शिवम् सिमेन्टले उत्पादन गरिरहेको छ । उद्योगले दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ भने क्षमता विस्तार गरी दोब्बर बनाउने तयारी थालेको छ । हुवासिन सिमेन्ट नारायणीले पनि परीक्षण उत्पादन गरिरहेको छ ।
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको काम आधा सकिएको छ । २ वर्षभित्र अरुण तेस्रो आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य छ । यसैगरी, बोर्डले आगामी ५ वर्षमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्यसहित तयार पारेको छ । यसका लागि बोर्डले ५ वर्षे व्यावसायिक योजना (०७८–०८२) रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । रणनीतिक योजनाले ५ वर्षमा ११ खर्ब (१० अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ७ खर्ब रुपैयाँ (६ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने, कम्तीमा १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
यी बाहेक बोर्डसँग मुक्तिनाथ केवलकार, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौैं बाहिरी चक्रपथ, मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्क, धुलिखेल मेडिसिटी, एयरपोर्ट लगायत ठूला परियोजनाहरु छन् ।