१४ कात्तिक/अर्थ र व्यापार – सरकारले बाढी पहिरोसँग जुध्नका लागि विश्व बैंकसँग २० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । बाढी पहिरोको विपदसँग जुध्नका लागि नेपाललाई दिने भनेर स्वीकृत भएको १५ करोड अमेरिकी डलर (२० अर्ब रुपैयाँ बराबर) को ऋण सम्झौता अमेरिकामा गरिएको हो ।
विपद प्रतिकार्यका लागि खर्च गर्नका लागि विश्व बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको नीतिगत ऋण सहायता स्वीकृत यसअघि नै भएको थियो ।
ऋण सम्झौतामा अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे र विश्व बैंकका तर्फबाट क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले हस्ताक्षर गरेका थिए । गत ११ र १२ असोजमा गएको बाढीपहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । यो क्षतिपछि स्वदेशकै निजी क्षेत्रबाट अनुदान सहायता मागिरहेको सरकारलाई दातृ निकायका तर्फबाट यो ऋण स्वीकृत भएको बताइएको छ ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकले नेपालमा प्राकृतिक वा जलवायु–प्रेरित खतरा वा स्वास्थ्य आपतकालिन अवस्थामा उपयोग गर्न सकिने गरी आकस्मिक वित्तपोषणका सम्झौता गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
विपद् प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन र प्रभावकारी विपद् प्रतिक्रियाका लागि संस्थागत संयन्त्रहरूलाई सुदृढ गर्न नीति र नियामक सुधारहरूका लागि सो ऋण सम्झौता भएको भनाइ अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ ।
सरकारलाई प्रारम्भिक चेतावनी सञ्चार सुधार गर्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिहरू, संस्थाहरू र नियामक ढाँचाहरू निर्माण गर्न र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा जोखिम–सूचनायुक्त लगानी, साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालिनहरूको लागि तयारी बढाउन मद्दत गर्ने पनि बताइएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका लागि उपाध्यक्ष मार्टिन रेसरको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंक क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौतालाई क्याट डिडिओको नाम दिइएको छ ।
क्याट डीडीओ नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको र यसले आकस्मिक वित्तपोषण प्रदान गरेर जलवायु सम्बन्धी साथै अन्य प्राकृतिक प्रकोप र स्वास्थ्य सम्बन्धी संकटहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्ने दावी गरिएको छ ।
यसले विशेष गरी वित्तीय दबाबको समयमा महत्वपूर्ण हुने तत्काल र लचिलो तरलता उपलब्ध गराई मुलुकको संकट तयारी, रोकथाम र प्रतिकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिव  घिमिरेले बताए । सरकारको खर्च सञ्चालनको लागि पर्याप्त बजेट नभएपछि सरकारले सार्वजनिक ऋणको आकार वृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ ।
सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण सात दशमलव ३१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/८३)मा पाँच खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ लिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जसमा बाह्य ऋण दुई खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्म सरकारले एक खर्ब ३६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण कुल २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकोमा ८८ अर्ब ९३ करोड वृद्धि भइ अहिले २५ खर्ब २३ अर्ब ३ करोड पुगेको छ ।