१ असोज/अर्थ र व्यापार – निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको अहिलेसम्मकै ठूलो २८५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धकलाई वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न मुस्किल परेको छ।
आयोजना प्रवर्धकले गत जेठमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रमुख अतिथि बनाएर ३८ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन भएको घोषणा गरे पनि विद्युत विकास विभागमा बुझाइएको विवरण अनुसार हालसम्म २० अर्ब रुपैयाँ लगानी मात्र सुनिश्चित भएको छ ।
आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ५५ अर्ब रुपैयाँ हो । फाइनान्सियल क्लोजर टुंगिन नसक्नुमा मुख्य कारण देखिएका छन् । पहिलो, सीमित पुँजी कोषले गर्दा लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न बैंकहरूलाई कठिनाई भइरहेको छ ।
दोस्रो, आयोजनाका केही लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रमुख प्रवर्धक वा सञ्चालक छन्। नियामकीय प्रावधान अनुसार, त्यस्ता लगानीकर्ताले आफ्नै संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने हुँदा लगानी जुटाउन थप चुनौती थपिएको छ । आयोजना प्रवर्धक तमोर इनर्जीका अध्यक्ष पुष्पज्योति ढुंगाना हुन्।
‘मुख्यतः यी दुई कारणले गर्दा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा जटिलता सिर्जना भएको हो,’ वित्तीय संस्थाका तर्फबाट ऋण सुनिश्चितताको नेतृत्व गरेका एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले भने, ‘अहिले भएको प्राथमिक क्लोजर हो, अन्तिम फाइनान्सियल क्लोजर हुन बाँकी छ। पछिसम्म पनि ऋण जुट्न सकेन भने लगानी संरचना पुनर्गठन गर्ने छौं।’
एभरेष्ट बैंकको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरण गर्न तयार रहेका कृषि विकास, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य, लक्ष्मी सनराइज, नेपाल एसबीआई, कामना सेवा विकास र गरिमा विकास बैंक तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीले ३८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
आयोजनामा ७० प्रतिशत बैंक ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी (साधारण सेयर समेत) को संरचना तय गरिएको छ। ३८ अर्बमा २० अर्ब रुपैयाँ मात्र जुट्दा १८ अर्ब रुपैयाँ अभाव हुने देखिएको छ। यो १८ अर्ब रुपैयाँ पनि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर उठाइने भएको छ। यसो हुँदा सर्वसाधारणलाई दिइने सेयर हिस्सा बढ्ने छ ।
‘बैंकहरुले ठूला परियोजनामा सजिलै ऋण दिन सकिने अवस्था छैन भन्ने देखिन्छ,’ परियोजनामा संलग्न एक बैंकरले भने, ‘यसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी लगानीको वास्तविक अवस्था पनि देखाउँछ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ भन्ने पनि देखाउँछ। त्यसैले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने नियामकीय व्यवस्थाहरुमा लचकता अपनाउनै पर्छ।’ सरकारले सन् २०३० सम्ममा २८००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लाइसेन्स पाएको दुई वर्षभित्र फाइनान्सियल क्लोजर गरिसक्नु पर्छ। निर्धारित समयमा फाइनान्सियल क्लोजर हुन नसकेमा एक–एक वर्षका दरले दुई पटकसम्म समय थप्न पाउने प्रावधान छ।
लाइसेन्सको समय थप्नका लागि समयमा नै जानकारी नगराए रोयल्टीमा थप २५ प्रतिशत जरिवाना समेत लाग्ने व्यवस्था छ। आयोजनाको लाइसेन्स २०७५ जेठ २७ जारी गरिएको थियो।
तमोर इनर्जीले अहिले ३७.५ मेगावाट क्षमताको तमोर–५ र २१ मेगावाट क्षमताको पालुनखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। उसले निर्माण गरेका ४४ मेगावाटको सुपर मादी, १५ मेगावाटको हेवा खोला ए र १ मेगावाटको पाती खोला जलविद्युत आयोजना हाल सञ्चालनमा छन्।निजी क्षेत्रका तर्फबाट बनाइएको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना ८६ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला जलविद्युत हो। यो आयोजना साहस ऊर्जाले निर्माण गरेको हो।
ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका र फुङलिङ नगरपालिकामा पर्ने अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा ५७ मेगावाट क्षमताका ५ वटा पेल्टन टर्बाइन जडान हुनेछन्।
८ लाख घनमिटर पानी सञ्चित गर्ने क्षमताको मुख्य पोखरी, ८.७ किलोमिटर लामो भूमिगत हेडरेस टनेल र भूमिगत पावरहाउस फक्ताङलुङ गाँउपालिकामा रहने छन्। टेलरेस भने फुङलिङ नगरपालिकामा रहनेछ। आयोजना २०८९ जेठ १९ सम्ममा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ।
आयोजनाबाट वार्षिक १६५५ गिगावाटआवर विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत २२० केभीको करिब १५ किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत ढुंगेसाँघु सबस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने छ।