२७ भदौ/अर्थ र व्यापार– प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासनले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानबारे सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको समिति बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको थियो ।
समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे पहिले प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । ‘पहिला निजी क्षेत्रमा अख्तियार जान पाउने कि नपाउने भन्ने टुंग्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी पैसा निजीमा गए त्यो पैसा मात्र हेर्न पाउने हो कि पूरै भन्ने कुरा छ। पहिले सिद्धान्त स्पस्ट हुनुपर्छ।’
गृहमन्त्री लेखकले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने ? भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । प्रवेश गर्न नहुनेमा आम सहमति देखिए पनि सरकारी रकम गएको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने काम उपसमितिले गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्राबधानलाई थाती राखेर छलफल अगाडि बढाए । ‘अब यो विषयमा सब कमिटीले थप काम गर्नेगरी यो प्रावधान थाती राखेर अगाडि ग¥यौं’, सभापति खतिवडाले भने ।
उपसमितिमा कांग्रेसबाट हृदराम थानी, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, एमालेबाट रघुजी पन्त, माओवादीबाट हितराज पाण्डे, जसपाबाट अशोक राई, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, रास्वपाबाट चन्दा कार्की र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल पनि उपसमिति सदस्य छन् । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न दिने÷नदिने विषयमा दलहरु विभाजित भएका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशलाई लिएर दलहरु विभाजित भएका कारण सो समितिको बिहिबार बसेको बैठकले सहमति जुटाउन ९ सदस्यीय उपसिमित गठन गरेको हो ।
भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमाथि दफाबार छलफलका क्रममा दलहरुको फरक फरक मत आएपछि उपसमिति गठन गरिएको हो।
विधेयकको दफा २ को (ग) मा सार्वजनिक संस्था सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। मेडिकल कलेज र बैंकलाई सार्वजनिक संस्थामा राखिएकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी त्यसको विपक्षमा देखिएका छन्। कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी र एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले मेडिकल कलेज र बैंकलाई सार्वजनिक संस्थामा राख्न नहुने बताए।
निजी क्षेत्रले विधेयक संसद्मा दर्ता भएदेखि नै अख्तियारलाई प्रवेश गर्न दिन लबिइङ गर्दै आएको छ। प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले अख्तियारले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार छानबिनमै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुने बताउँदै आएको छ ।