४ पुस/अर्थ र व्यापार –आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीहरुले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएको भाडाबृद्धिदर खारेज गर्न माग गरेका छन । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएको भाडावृद्धि खारेज नगरे सरकारले गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्ने चुनौती दिए।
 नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ टेकुमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष पाठकले यस्तो माग गरेका हुन । उनले भाडावृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै भाडाबृद्धिको निणर्य तत्काल फिर्ता नगरे सरकारले गम्भिर मुल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी समेत दिए । उद्योगीसँग समन्वय नगरी २०७५ सालमा बढेको भाडा कार्यान्वयन गर्न नपाइँने दावी गर्दै पाठकले भने, ’हामी आन्दोलित छौं, सरकारले त्यसको अवमूल्यन गरे गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्छ।’
पत्रकार सम्मेलन मार्फत भाडावृद्धि औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ विपरीत भएको दाबी गर्दै महासंघले भाडावृद्धि फिर्ता नभए उद्योगहरुले औद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई तिर्ने कुनै शुल्क नतिर्ने बताएको छ ।
सो कार्यक्रममा पाटन औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले औद्योगिक क्षेत्रको यो भाडाबृद्धिका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो लिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र भाडा बिवादमा अख्तियारले के हेरेर बस्यो ? । ’
विगत २ सातादेखि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरु संगठित रुपमा सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडविरुद्ध आन्दोलनमा छन् । २०७५ सालमा बढेको औद्योगिक क्षेत्रको जमिनको भाडा तिर्न व्यवस्थापक सरकारी कम्पनीले ताकेता गरेपछि अहिले उनीहरु चर्को विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
महासंघले भाडावृद्धि औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ विपरीत भएको उनीहरुको दावी छ । भाडावृद्धि फिर्ता नभए उद्योगहरुले औद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई तिर्ने कुनै शुल्क नतिर्ने महासंघले जनाएको छ ।
२०७५ साल मंसिरमा ओद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समिति बैठकले देशभरका १० वटै ओद्योगिक क्षेत्रको जमिनको भाडा बढाउने निर्णय ग¥यो । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरुको दाबी अनुसार सो भाडावृद्धि बढाउने बोर्ड बैठकमा उद्योगीका प्रतिनिधिहरुले असहमति जनाएका थिए ।
सो समय मंसिरदेखि भाडावृद्धि गर्ने निर्णय भएपनि साउनदेखि नै वृद्धि गरिएको भाडा भुक्तानी गर्न उद्योगहरुलाई ताकेता गरिएको थियो । तर, उद्योगीहरुले भाडा नतिर्ने भन्दै तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि अहिलेसम्म भाडा बढेको थिएन ।