२२ जेठ /अर्थ र व्यापार – अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले सरकारले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसरी पनि सरकारले बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन । वीरगन्जमा आयोजित वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४६ औं वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले यो आफ्नो प्रतिवद्धता नै भएको जिकिर गरे । हाल सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थाकाबीच अर्थमन्त्री शर्माले यो विमानस्थल सरकारले जसरी बनाउने घोषणा गरे । अहिले निकै चर्चामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुनै पनि हालतमा बन्ने र यसैवर्ष निर्माणका काम थालिने दावी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘यो मेरो प्रतिवद्धता हो, यस विमानस्थल निर्माणकालागि सरकारले विशेष प्राथमिक्तामा राखेको छ ।
उनले आफ्नो मात्र नभएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको प्रतिवद्धता भएको बताए । निजगढ विमानस्थल बनाउन अब धेरै रुख काट्नु नपर्ने जिकिर गर्दै शर्माले भने, ‘के हामीलाई स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको छैन, हामी सधैं स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विहीन बनेर बसिरहने हो ? नत्र द्रुत मार्गमा खाली गाडी मात्र कुदाउने ।’
बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई ल्याउन र मधेसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने सम्पर्क आधारको रुपमा रहेको भन्दै उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्दा वीरगन्ज मात्र नभई सम्पूर्ण देशलाई घाटा हुने धारणा राखे ।
यसैगरि, उनले निजगढ–काठमाडौं द्रुत मार्ग निर्माण सुरु हुँदा ७० अर्बको परियोजना अहिले बढेर २ खर्ब ५० अर्बको पुगिसकेकाले अब द्रुत मार्गको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा हुनुपर्ने बताए । द्रुत मार्ग निर्माणमा भरहेको ढिलाईपनि आफुले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर कुरा गरेको जानकारी गराउँदै शर्मले भने, ‘यो मार्गलाई जतिसक्दो छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छु ।’
यस द्रुत मार्गका लागि बजेटमा बिनियोजित ३० अर्ब रुपैयाँ रकम कम नरहेको जिकिर गर्दै उनले यसलाई पनि सरकारले विशेष प्राथमिक्तामा राखेको बताए ।
सरकारले बजेट मार्फत वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाको संचालनको घोषणा केवल कागजमै सिमित नरहने पनि उनले दाबी गरे । वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना चलाउने बताउँदै शर्माले भने, ‘यसको तयारी हामीले बजेट सार्वजनिक हुनु भन्दा ५÷७ महिना अघिदेखि नै सुरु गरिसकेका छौं, यी कारखाना यहाँका किसान र व्यवसायीको हितमा छन्, हामीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नु छ ।’
यसैगरि, तयारी वस्तु र तिनको कच्चा पदार्थका भन्सार दरबन्दीमा १ तह अन्तर हुनुपर्ने वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीको मागलाई बजेट भाषण मार्फत् सम्बोधन गरिएको उनले दाबी गरे । त्यसैगरि, उनले निर्यातजन्य उद्योगलाई ८ प्रतिशत सहुलियत दिने सुविधाको उपभोग गर्न पनि उद्योगी व्यवसायीलाई आह्वान गरे ।
उनले सोही कार्यक्रममा विद्युत छुट सुविधाको पनि उपभोग गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् पर्सा, बारा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सरकारले चाहे पनि त्यसका लागि निश्चित क्षेत्र यकिन नहुँदा समस्या भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न जग्गा चाहिन्छ, हचुवाको भरमा कुनै जग्गालाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गरेर त्यहाँको जग्गा मूल्य मात्र बढाउनु भएन, मैले बजेट भाषणअघि वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीलाई त्यसको प्रस्ताव लिएर आउनुस् भनि आग्रह पनि गरेको थिएँ, तर तपाइँहरू आउनु भएन ।’ उनले वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीको माग बमोजिम औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्न समस्या नरहेको पनि बताए ।
सो कार्यक्रममा अर्थसचिव मधु मरासिनीले निजगढ विमानस्थल र दुर्त मार्ग देसकै लाइफलाइन रहेकाले वीरगन्जलाई सरकारले सधैं उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताए । मधेस प्रदेश सरकारका उर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र संघीय सांसद प्रदीप यादवले सरकारले बजेट मार्फत् वीरगन्जलाई सौतेनी व्यवहार गरेको आरोप लगाए । उनीहरुले देशलाई सर्वाधिक राजश्व दिने वीरगन्जलाई मधेस आन्दोलनपछि झनै पाखा लगाइएको गुनासो गरे ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले सरकारले बजेट भाषण मार्फत् वीरगन्जलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । उनले संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्ष वीरगन्जका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट कम दिएको पनि गुनासो गरे । ‘वीरगन्जका पुराना कुराहरु चल्दैनन्, नयाँ कुरा ल्याइँदैनन्,’ उनले भने, ‘वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना कुनै पनि हालतमा सञ्चालनमा आउनुपर्छ, यहाँका युवाले रोजगारी पाउनु पर्छ ।’
यसैगरि, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुवोधकुमार गुप्ताले संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रको धेरै मागलाई सम्बोधन गरेकाले यो बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले बैंकको व्याजदर र तरलता अभाव नियन्त्रणमा भने बजेट चुकेको टिप्पणी गरे । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, भारतीय मुद्राको सहज उपलब्धता, रेमिट्यान्सलाई १ नम्बर च्यानलबाट भित्राउने लगायतका विषयमा पनि यो बजेट मौन रहेको उनले गुनासो गरे ।