२० चैत/अर्थ र व्यापार – निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७८ चैत १६ मा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा स्थानिय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गतको (ठ) नम्बरमा कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने र यदि कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न रहेको भएमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्देशिका प्रति आपति जनाउदै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बिहिबार विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
महासंका महासचिव रोशन दाहालद्घारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तीमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन लगायतका लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समाजबाद प्रति प्रतिवद्ध रही सम्वृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न नेपालको संविधान जारी गरिएको उल्लेख छ उक्त विज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) मा राजनितिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (च) मा नेपालको कुनैपनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सुनिश्चित गरिएको छ भने धारा १८ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कानुनको समान संरक्षण प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी धारा २५ को उपधारा (१) मा व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । धारा २६९ मा राजनितिक दलको गठन, दर्ता र संचालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २७० मा राजनितिक दलको गठन गरी संचालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाएको कानुन वा गरेको कुनै व्यवस्था वा निर्णय संविधानको प्रतिकुल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका राजनितिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक एवं मौलिक हक, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक तथा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नेपाली नागरिकहरुको आधारभुत संवैधानिक एवं मौलिक हकको ठाडो उलङ्घन हुने गरी हालै मिति २०७८ साल चैत १६ मा निर्वाचन आयोगबाट जारी प्रेस विज्ञप्तीको (ठ) नम्बरमा कुनै स्थानिय तहको ठेक्का पट्टामा संलग्न रहेको व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी जारी गरिएको उक्त प्रेस विज्ञप्तीको व्यवस्था उल्लेखित संवैधानिक एवं मौलिक हक विपरीत भएकोले सो व्यवस्था यथाशिघ्र सच्याई संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको संवैधानिक एवं मौलिक हकको रक्षा गर्न र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान र परीपालना गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।