२५ माघ /अर्थ र व्यापार - सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकादेखि शिक्षित युवा स्वरोजगारसम्मलाई दिने ऋणको ब्याज थप घटाएको छ । बैंकले यसअघि ६ प्रकारका ऋणहरु ३.३३ प्रतिशत ब्याजमै उपलब्ध गराउँदै आएकोमा फागुन १ गतेबाट २.६० प्रतिशत ब्याजमै उपलब्ध गराउने भएको छ । 

बैंकले तीन लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मका ऋण उपलब्ध गराउने छ । महिला उद्यमीहरुले त १.६० प्रतिशतमै ऋण पाउने भएका छन् । बैंकले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय ब्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा कर्जाका साथै भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जा दिने छ । ब्याज अनुदानमा उपलब्ध हुने ऋणको अन्तिम भूक्तानी अवधि पाँच बर्ष तोकिएको छ । सरकारले बैंकहरुले कति ब्याज निर्धारण गर्न सक्छन् भन्ने पनि टुङ्गो गरिदिएको छ । यो सबै सरकारी स्कीम हुन्। सरकारले यो ऋणमा ब्याज अनुदान दिन्छ। महिला उद्यमीमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ भने बाँकीमा ५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुन्छ । बैंकहरुले आफ्नो आधार दरको २ प्रतिशत बिन्दुमाथिसम्म मात्र यस्तो ऋणको ब्याज दर तोक्न पाउँछ । अहिले बैंकको आधार दर घटेर ६.३३ प्रतिशतबाट घटेर ५.६० प्रतिशतमा आएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार, व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । पाँच करोडभन्दा बढि ऋण लिनेले २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान पाउने छन् ।व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक जमानीमै पाइन्छ । यसभन्दा बढि चाहिए ब्यवसायिक परियोजना धितो राख्नुपर्छ । परियोजनाको सम्भाब्यतालाई मूख्य आधार बनाएर धितो मूल्यांकन गरिन्छ ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले ’सक्कल’ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो स्वरुप राख्नुपर्छ । विदेशबाट फर्किएकालाई उनीहरुको सीप अनुसार परियोजना धितो राखेर ऋण उपलब्ध हुनेछ । महिला, भुकम्प पीडित तथा दलित कर्जा भने एकल तथा सामूहिक जमानीमा पनि उपलब्ध हुनेछ । १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अनिवार्य सुरक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ । सुरक्षण गरिएको कर्जाको शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र ७५ प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्ने छ । पाँच बर्षसम्म लिइएको ऋण साढे पाँच बर्षसम्म पनि भूक्तानी नभएमा बैकले सुरक्षण कोषबाट पैसा पाउने छ । आधार दर घटेका कारण बैंकका अन्य ब्यवसायिक ऋणहरु पनि सस्तो भएको छ । बैंकले अन्य ऋणमा पनि दुईदेखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम राख्छ ।