२२ फागुन /अर्थ र व्यापार - नेपालमा पुर्वाधार बिकासको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने उद्देश्यले २० अर्ब चुक्तापूँजीमा सबैभन्दा ठूलो बैंक नेपाल ईन्फ्रास्टक्चर बैंक संचालनमा आएको छ । सरकारी तथा निजी साझेदारीको अबधारणा अनुसार  बुधबारदेखि बैंक संचालनमा आएको हो । राष्ट्रको पुर्वाधार विकास गर्ने कार्यका लागि अहम भुमिका तथा योगदान पु¥याउने लक्ष्य सहित नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी–साझेदारीको प्रारुप अनुरुप पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता गरे अनुसार बैंक स्थापना भएको हो ।

नेपाल ईन्फ्रास्टक्चर बैंकमा नेपाल सरकार, विभिन्न बाणिज्य बैंकहरु, बीमा कम्पनी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा संचालनमा आएको बैंकमा सर्वसाधारणको समेत लगानी हुनेछ ।
२० अर्व रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित स्थापना भएको बैंकमा सरकारको १० प्रतिशत सहित ६० प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब संस्थापक लगानी हुनेछ भने ४० प्रतिशत अर्थात आठ अर्बको शेयर सर्वसाधारणको हुनेछ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनिल ज्ञवाली रहेका छन् ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको मुख्य उद्देख्य पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह तथा शेयरमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालनको लागी आवश्यक मेसिन, उपकरण तथा औजारको खरिद, विक्री वा आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारको लागि प्रतितपत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरु जारी गर्नेछ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक पुँजी रकम जुटाउनको लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने तथा लिजीङ्ग कारोवार गर्ने, दिर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी वा डिवेन्चर जारी गरी श्रोत परिचालन गर्ने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने रहेको छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको स्थापना पश्चात नेपालको ठूला ठूला परियोजनामा लगानी गर्नका लागि पुँजी परिचालन हुने, नेपाल सरकार लगायत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि परियोजना तर्जुमा, मूल्याङ्कन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा सर–सल्लाह प्रदान गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक प्रवेशद्धारको रुपमा काम गर्ने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।