२९ माघ/ अर्थ र व्यापार - प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यसअघि कायम रहेको धरौटी रकम बढाउने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी रकम बढेको छ ।

समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ । संघीय संसद्का दुबै सदनबाट सोही प्रतिवेदन अनुसार विधेयक पारित भएमा वार्षिक एक सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेज समेत हुनेछन् । समितिले सरकारले पेस गरेको मूल विधेयकमा कामदार पठाउने अनुपात भने हेरफेर गरेको छ । धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी भने सरकारको प्रस्ताव अनुसार नै यथावत राखेको छ ।

कामदारको अनुपातमा धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था समितिले गरेको छ । पारित प्रतिवेदन अनुसार अब वार्षिक तीन हजारभन्दा कम कामदार पठाउने गरी कम्पनी स्थापनाका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्नेछ । भने, यस्ता कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ । यस्तै, तीन हजारभन्दा बढी र पाँच हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीको हकमा एक करोड धरौटी र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्नेछ । वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले धरौटी रकम दुई करोड रुपैयँ राख्नु पर्नेछ । यस्ता कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी चार करोड तोकिएको छ ।

सरकारले भने कामदार पठाउने अनुपातलाई दुई क्याटेगोरीमा मात्र विभाजन गरेको थियो। वार्षिक पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थाको हकमा धरौटी एक करोड रूपैयाँ र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीको हकमा धरौटी दुई करोड र बैंक ग्यारेन्टी चार करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था परिमार्जनका लागि सांसद्हरुले सशोधन समेत दर्ता गरेका थिए । कांग्रेस सासद् प्रकाश रसाइली संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादवले हाल कामय रहेकै धरौटी कायम राख्न संशोधन दर्ता गरेका थिए ।

हाल धरौटी सात लाख र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख रुपैयाँ छ । दुबै प्रस्ताव समितिले अस्वीकार गरेको हो। रकम बढाएमा धरौटी रकम जम्मा गर्नका लागि एक वर्षको समयसीमा दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि समितिले अस्वीकार गरेको छ । विधेयक अनुसार हाल इजाजत प्राप्त गरेको संस्थाले ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । बैंक ग्यारेन्टी पनि सोही अवधिमा दाखिला गरिसक्नु पर्नेछ ।