१ असार / अर्थ र व्यापार - बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा एक वर्षमै ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेका छन् । बैंकहरुले गत वैशाखसम्ममा घरजग्गा वा व्यक्तिगत आवासीय कर्जा समेतमा दुई खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको वैशाखसम्ममा बैंकले दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका थिए ।

गत सातासम्म २८ वटा वाणिज्य बैंकले१६ खर्ब ६६ ऋण लगानी गरेका छन्। निक्षेप १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ । लगानीयोग्य पुँजी को अभावका कारण पनि घरजग्गामा लगानी बढाउन बैंक सकिरहेका छैनन ्। सरकारले खर्च नगर्ने र रेमिटेन्सको वृद्धिदर घट्दा बैंकको निक्षेप र ऋण लगानी पनि बढ्न सकेको छैन।

२०७२ सालको वैशाखमा गएकोे भूकम्प, तराई–मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न सकेका थिएनन् । वातावरणमा सुधार आएपछि बढी ऋण प्रवाह गर्न थाल्दा बैंकहरुमा तरलताको अभाव हुन थालेको हो ।

गत सातासम्म २८ वटा वाणिज्य बैंकले मात्र कुल १६ खर्ब ६६ ऋण लगानी गरेका छन्। निक्षेप भने  १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संंस्थाले घरजग्गामा बढी लगानी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्ने गरी चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो। उसले सेयर र घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति ल्याएको थियो।

साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बजेटलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। उसले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीलाई बढावा दिँदै अन्य क्षेत्रलाई कसेको थियो।

नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जालाई यथावत राखे पनि व्यापारिक प्रयोजनको रियल इस्टेट कर्जालाई भने केही कसिलो बनाएको थियो।

नयाँ नीतिअनुसार धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइनेछ। रियल इस्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने पनि यसमा व्यवस्था छ। रियल इस्टेट कर्जामा यसअघि धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो। तर आवासीय रियल इस्टेट कर्जामा भने धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्मै कर्जा दिन पाइने नीति छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय रियल इस्टेट कर्जा अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म दिन पाउँछन्। रियल इस्टेटमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने नियम छ।