९ मंसिर /  अर्थ र व्यापार - तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भेटेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने मनसायमा पुगेका बैंकर फेरि अन्योलमा परेका छन्। मंसिर पहिलो सातासम्म दर्ता हुने आश्वासन दिएर फर्किएका बैंकर विष्ट मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि अन्योलमा परेका हुन्। अहिलेसम्म कोषमा सात बैंक मात्र दर्ता भएका छन् । बैंकहरू कोषमा दर्ता नभएको भन्दै अन्य ठूला प्रतिष्ठानहरु पनि गएका थिएनन्। पटक पटक आग्रह गर्दा पनि बैंकहरू कोषमा नआएपछि विष्टले बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। त्यसपछि बैंकरहरू कोषमा दर्ता हुन राजी पनि भएका थिए।

’हामीले जोसँग कुरा गरेर आयौं उहाँ अहिले बाहिरिनु भयो,’ संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल अधिकारीले भने, ’श्रममन्त्रीका रूपमा विष्टज्यूले हामीलाई केही नीतिगत सुधारका लागि आश्वासन दिनु भएको थियो । अब त्यो आश्वासन के हुन्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।’ सुरूमा १२ बुँदे माग राखेका बैंकर पछि दुई बुँदामा समेटिएका थिए। मन्त्रीका रूपमा विष्टले बैंकरलाई दुई बुँदा पनि संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए। कोषमा दर्ता हुने समय आगामी १४ गतेसम्म छ।

कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल ज्ञवालीले बैंकरले माग गरेका बिषयहरू पुरा गर्नका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पठाइसकेको बताए। मन्त्रीको तहबाट भएको प्रतिबद्धता जसरी पनि पुरा हुने उनको भाइ छ । ’ब्यक्ति परिवर्तन भएको हो, मन्त्री भन्ने पद छँदैछ,’ उनले भने, ’त्यसैले मन्त्रीस्तरबाट भएको प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ।’ संघले दोहोरो करको समस्या समाधान गर्न भनेको थियो भने २०७६ साउन १ गतेदेखि भर्ना भएका कर्मचारीलाई मात्र कोषमा आवद्ध गर्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि माग राखेको थियो। दुवै मागमा विष्ट सकारात्मक थिए।

’दोहोरो करमा बैंकरको अलि बढि असहमति थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले प्रस्ताव पठाइसकेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ’नयाँ परियोजना भएकाले अलिकति शंका देखिएको हो। उहाँहरूले मागेका बिषयहरुमा अध्ययन गरेर हामी समस्या समाधान गर्ने बाटोमा लागिसकेका छौं।’ अहिलेसम्म लक्ष्मी, प्राइम, प्रभु, एनसीसी, मेगा, जनता र ग्लोबल आइएमइ बैंकमात्रै कोषमा दर्ता भएका छन्। अहिलेसम्म देशभरका ११ हजार प्रतिष्ठान कोषमा दर्ता भइसकेका छन्। हालसम्म एक लाख १५ हजार कामदार तथा कर्मचारी कोषमा आबद्ध भएको ज्ञवालीले जानकारी दिए।

उपदान भनेर अहिले पनि ३६ प्रतिशतसम्म कर बुझाएर छुट्याएको हुन्छ । पछि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लिँदा १५ प्रतिशत कर थप तिर्नुपर्छ। यसो हुँदा ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यो विषय अर्थमन्त्रीसँग मिलेर समाधान गर्ने आश्वासन विष्टले दिएका थिए। 

जानेरनजाने निर्णय बैंककै जिम्मा 
’अहिले एकखालको अन्योलको अवस्था छ। कानुनी रूपमा कोषमा जानैपर्ने बाध्यता छ,’ अधिकारीले भने, ’यो बैंकहरूको मुद्दाभन्दा पनि कर्मचारीको मुद्दा हो। कर्मचारी अहिलेकै अवस्थामा जान तयार छैनन्।’ 

पुराना आश्वासन के(कसो हुने भन्ने अन्योल रहेको भन्दै संघले बैंकहरूलाई आफ्नो हिसाबले निर्णय गर्न छुट दिएको जानकारी उनले दिए। निजामति कर्मचारीको निबृत्तिभरण ऐनमा छुट्टै ब्यवस्था र निजी क्षेत्रमा छुट्टै ब्यवस्था हुँदा पनि अन्योल भएको उनले बताए। 

’केही प्रावधानका विषयमा प्रष्टता चाहिएको छ। त्यसैले हामीले कोषमा जानेरनजाने बारेमा सम्बन्धित बैंकहरुलाई नै निर्णय गर्न भनेका छौं,’ उनले भने, ’अहिलेसम्म सातवटा बैंक गएका छन्।’ कोषमा तीन सरकारी बैंक जानु पर्दैन। निजी क्षेत्रका २५ मध्ये अब १८ वटा बैंक दर्ता हुन बाँकी छ।