१४ फागुन/अर्थ र व्यापार– नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले असल ऋणमा गर्दै आएको नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) लाई १ प्रतिशतमै झारेको छ ।
यसअघि यस्तो नोक्सानी १.१० प्रतिशत थियो। यसैगरि? राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको असल कर्जाको प्रोभिजनिङ घटाएसँगै नाफा बढाउन मद्दत पुग्ने भएको छ।
साथै, नन डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरि २० प्रतिशत कायम गरिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यस्तै, नीतिगत दर ५ प्रतिशत, ब्याज दर करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र बैंक दर साढे ६ प्रतिशत यथावत राखिएको छ । यसबाहेक अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि यथावत राखिएको छ ।
भाखा नाघेको ३ महिनासम्मको कर्जालाई असल कर्जाका रुपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ । सो कर्जामा बैंकहरुले अब १ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजन गरे पुग्नेछ । यसले बैंकहरूको प्रोभिजन रकम केही घट्न सहयोग पुग्नेछ ।
मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६ दशमलब ५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत यसअघिका अधिकांश नीतिहरूलाई निरन्तरता दिएको छ । पछिल्ला केही महिना अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धिको चाप देखिए पनि मौद्रिक नीतिका औजारहरूलाई केन्द्रीय बैंकले नचलाएको हो ।
‘मूल्यवृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए पनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएकाले मौद्रिक जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ,’ सो समीक्षामा उल्लेख छ । सोहीअनुसार, मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।
यस्तो कर्जाको प्रोभिजन दर घटेपछि बैंकहरूको प्रोभिजन रकम घट्न जाने छ । यसले बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा ५ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुने सम्बन्धीत बैंकर्शहरुले बताएका छन् । त्यस्तै, विद्युतीय गाडीको ऋण मूल्य अनुपात ८० बाट ६० मा झारिएको छ । विद्युतीय सवारी साधन किन्दा यसअघि कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण रकम पाइने व्यवस्था रहेकोमा अब ६० प्रतिशत मात्रै पाइने व्यवस्था गरिने भएको हो ।
यसैगरी, पेट्रोलियम सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात पनि ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत मात्रै थियो । अब पेट्रोलियम र विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा बैंकले कुल मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिनेछन् भने ४० प्रतिशत रकम ग्राहकले पहिले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।