१४ साउन/अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकले पारिवारिक जमानीमा पनि लघुवित्त संस्थाले कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि आइतबार परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

‘विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा ७ लाख रुपैयाँ सीमा कायम गरिएको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । तर, प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा पारिवारिक जमानीमा मात्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम २ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन् । यस प्रयोजनका लागि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए÷नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाको आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) कर्जा लिए÷नलिएको एकिन गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका कर्मचारी छनोट, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन तथा मूल्यांकनमा कडाइ नीति अघि सारेको छ ।
संस्थाको शाखा व्यवस्थापक वा सोभन्दा माथिको कर्मचारी भर्ना गर्दा उक्त कर्मचारीको विगतको पृष्ठभूमि विश्लेषण गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने तथा निश्चित तालिम एवं कार्यानुभवका आधारमा मात्र पदोन्नति र जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
संस्थाले नो युओर ईम्प्लोईको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारीको छनोट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिमलगायत सम्बन्धित सर्टिफिकेशन कोर्स लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतालाई समेत आधारका रूपमा लिनुपर्ने र संस्थाले व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट कार्यविवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसको मूल्यांकन समय–समयमा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यस्तै, लघुवित्तले नाफाको निश्चित रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने छ । अब लघुवित्त कम्पनीहरूले २०८२ असारमा ग्राहक संरक्षण कोषमा नाफाको १.५ प्रतिशत, २०८३ असार हुने नाफापछि २ प्रतिशत र २०८४ मा नाफाको ३ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने छ। वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम यस्तो कोषमा राख्नुपर्ने हालको व्यवस्था कायमै छ।