१७ भदौ/अर्थ र व्यापार – सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत श्रम ऐन आकर्षित हुने भनी व्याख्या गरेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले एक कर्मचारीलाई कारवाही गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समेत श्रम ऐन आकर्षित हुने ठहर गरेको हो ।
पदीय आचरण विपरीत काम गरेको आरोपमा बर्खास्त परेका कर्मचारीको पुनर्बहालीको विवाद निरुपणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले संविधानमा नै सामाजिक न्याय र श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा श्रम ऐन नै आकर्षित हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व श्रम ऐन, २०४८ लगायतका अन्य श्रम कानुन सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी उपर लागु गरिएको देखिँदैन । निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको हकमा भने केहि अपवाद बाहेक श्रम ऐन लागु गरिएको देखिन्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि श्रम ऐन लागू हुने अनि श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बैंकले बर्खास्त गरेकी कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्न दिएको आदेश सदर गरेको हो ।
प्राइम कमर्सियल बैंकको बालाजु शाखामा कार्यरत अञ्जना ढकालले आफ्नो र देवीमाया ढकालको नाममा खोलिएको खातामा बैंककै अरु बचतकर्ताको रकम सारेकी थिइन् । बैंक व्यवस्थापनले निगरानी गर्दा ऋणी इन्द्रायणी निर्माण सेवाको खाताबाट २६ लाख रुपैंया जम्मा गरेको भेटियो । अर्का व्यक्ति दयाराम श्रेष्ठको खाताबाट ३४ लाख रुपैयाँ थपिएको पनि भेटियो ।
प्रक्रिया विपरीत अरुको खाताबाट आफ्नोमा रकम जम्मा गरेको भन्दै बैंकले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । जवाफमा उनले खातावालाको सहमति र मञ्जुरीमा रकमान्तरण गरिएको बताइन् । बैंक व्यवस्थापनले त्यो काम ‘भुलवशः नभई योजनावद्ध रुपमा गरेको काम’ भनी जेठ २०७४ मा बर्खास्त ग¥यो ।
बर्खास्तमा परेकी कर्मचारी ढकालले श्रम अदालतमा मुद्दा हालिन् । श्रम अदालतले उनलाई बर्खास्त गर्ने बैंकको निर्णय बदर गर्न र तत्काल पुनर्बहाली गर्न आदेश दियो । श्रम अदालतले उनले एकपटक मात्रै कसुर गरेको देखिएको तर श्रम कानूनमा पटकपटक आचरण विपरीत काम गरेमा बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै एक पटकको त्रुटिपूर्ण कामका आधारमा मात्रै बर्खास्त गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो ।

श्रम अदालतको निर्णय विरुद्ध प्राइम कमर्सियल बैंक सर्वोच्च अदालतले गयो । उनले श्रम अदालतले बैंकहरुको कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित श्रम विवाद हेर्न नसक्ने जिकिर गरेको थियो । न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत श्रम ऐन आकर्षित हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।
सरकारी र सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीलाई प्रशासकिय अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुने भन्दै त्यस्ता निकायहरुमा श्रम ऐन आकर्षित हुने भनेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले श्रमिकको हकको संरक्षण, सम्मान र परिपूर्ति गर्ने प्रत्येक राज्यको दायित्व हुने, त्यस्तो हक अन्तर्गत कुनै श्रमिकलाई निष्कासन गरिएमा निष्पक्ष अदालती निकायबाट उपचार पाउने हक समेत रहने भनी व्याख्या गरेको हो ।
‘कुनै श्रम विवाद उत्पन्न भएमा निष्पक्ष श्रम अदालत, न्यायाधीकरण जस्ता निकायले श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्नुपर्ने मान्यता प्रचलनमा रहेको देखिन्छ’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अमेरिका बाहेक अन्य देशहरुको अदालती अभ्यास हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत प्रत्येक प्रतिष्ठानका कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई श्रम कानुनको संरक्षण प्राप्त हुने ।’