७ फागुन/अर्थ र व्यापार – विकास बैंकहरुको छाता संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशन नेपालले बैंकिङ कसूर तथा संजाय ऐन संशोधनको माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
संघले राष्ट्र बैंकमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ का विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न २२ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । १५ वर्षअघि बनाइएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै संघले २२ बुँदे सुझाव राष्ट्र बैंकमा बुझाइएको हो ।
संघका सदस्य बैंक मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) एवं संघका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले यस्तो जानकारि गराएका हुन । गल्ती गर्नेलाई सजाय दिन वा गलत हुनबाट रोक्न बनाइएको कानुनले निर्देष व्यक्तिहरु पनि संजायको भागिदार भइरहेको र १५ वर्षअघि निर्माण गरिएको कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक भएकाले यस्तो माग पेस गरिएको संघले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्र बैंकले ऐन नै संशोधन गर्ने नभएर नियमनकारी निकाय भएको हिसाबले संद्यीय संसदमा ऐन संशोधनकालागि सिफरिस गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए ।
उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा दण्ड सजाय निर्धारण गर्दा नियतको पनि परिभाषा गरिनु आवश्यक रहेकाले संशोधनकालागि यस्तो सुझाव दिएको बताए ।
असल नियतले काम गर्ने बैंकका अध्यक्ष, सीइओ र कर्मचारीहरु कानुनको फन्दामा परिरहेको बताउँदै उनले गल्ती गर्नेले संजाय पाउनुपर्ने बताउँदै उनले बैंकिङ कसुर ऐनले भुक्तानी लगायतका विषयलाई पनि संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले बैंकिङ कसुर तथा संजाय ऐनले निर्दोष व्यक्तिहरु पर्दा यो क्षेत्रबाट दक्ष जनशक्ति नै पलायन हुँदै जाने जोखिम बढेकाले यसलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु आवश्यक रहेको बताए ।
वित्तीय क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानमा बैंकहरुकोमात्रै ८० प्रतिशत भुमिका रहेको जानकारि गराउँदै उनले अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनियता प्रकारका ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
संघद्वारा राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावपत्रमा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापिका संसदले बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ बनाएको भएपनि सो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा असल नियतले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने निर्दोष कर्मचारीलाई पनि मुद्दालागि ती कर्मचारीले बर्षौंसम्म कानुनी झमेला व्यहोर्नु परेको घटनाले आफुहरुलाई चिन्तित तुल्याएको उल्लेख छ ।
यसैगरि, बर्षौपछि त्यस्ता निर्दोष कर्मचारीले अदालतबाट सफाइ त पाएका छन्, तर त्यसबीचमा उनीहरुको रोजगारी गुम्ने, सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पर्ने, परिवारले पीडा भोग्नुपर्ने, नगरेको कसूरको अनाहकमा सजाय भोग्नु पर्ने अबस्था सिर्जना भएकोमा पनि आफुहरु चिन्तित भएको संघले जनाएको छ ।
यसैगरि,कसुर गर्ने व्यक्ति जो सुकै भएतापनि कानुनले तोकेको सजाय पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा संघ प्रष्ट भएको र निर्दोष व्यक्ति जो कोही भएतापनि फस्नु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै सजग रहेको संघले जनाएको छ ।
कानुनको अक्षरश अनुपालना गर्न गराउनका लागि पनि हामी उत्तिकै दृढ भएको व्यहोरा पनि सादर अनुरोध गर्दै निर्दोष कर्मचारीहरुलाई मुद्दा नलाग्ने अबस्थाको सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि त्यतिकै चिन्तित रहेको संघले बुझाएको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरि, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न सकिएमा निर्दोष कर्मचारी÷ व्यक्ति नफस्ने र असल नियतले काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि जिन्दगी भर त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्थामा सकरात्मक परिवर्तन आउने छ भन्ने विस्वास संघले लिएको बताएको छ ।