१२ पुस/ अर्थ र व्यापार– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) कर्जाका लागि छुट्टै मागर्दशन जारी गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ’चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी एकीकृत मार्गदर्शन २०७८’ को मस्यौदा तयारी गरी तयसका लागि सुझाव मागेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको प्रस्तावित मस्यौदामा चालु पुँजी कर्जाका लागि एककरोड रुपैयाँसम्म र त्यसभन्दा माथि सीमा निर्धारण गर्दै सोहीअनुसार मापदण्ड तयार गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको औचित्यता, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले यो मार्गदर्शन जारी गर्न लागिएको र मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित हुने, सम्पत्तिको गुणस्तर सुदृढ एवं यथार्थपरक हुने र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको सो प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल एककरोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार÷बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा सीमा कायम गनुपर्ने उल्लेख छ । 
एककरोड रुपैयाँ भन्दा बढीको चालुपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा स्थायी अथवा अस्थायी आवश्यकता हो त्यसको पहिचान गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी चालुपुँजी कर्जाको हकमा वार्षिक अनुमानित कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले भन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्न सकिने र यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ । तर, स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको हकमा पाँच वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरी प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तो कर्जा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक फरक हुँदा विविधिता मात्र नभई कर्जाका लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटीपूर्ण र कमजोर हुने गरेको छ । निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको क्रममा यस्ता कर्जाको सदुपयोगिता यकिन गर्नसमेत कठिन हुने गरेकाले चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एकरूपता कायम गर्नु, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउनु र कर्जा सदुपयोगिता यकिन गर्न सकिने आधारभूत पद्धति विकास गर्नु यस मार्गदर्शनको उद्देश्य रहेको छ । 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिले कर्जा सुरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने चल सम्पत्तिको मात्रा तथा मार्जिन स्पष्ट खुलाउनुपर्ने गरी मस्यौदा तयार गरीएको छ । यस्तो कर्जाका लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक नहुने पनि सो मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
एक करोड रुपैयाँ सम्मको चालु पुँजी कर्जाका लागि ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित मासिक विवरणका आधारमा कर्जा स्वीकृत गर्न सकिनेछ । यसैगरि, एककरोड रुपैयाँ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित मासिक विवरण र पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जाको हकमा अर्धवार्षिक रूपमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित विवरण आवश्यक पर्नेगरी मस्यौदा तयार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।