४ माघ/अर्थ र व्यापार– सरकारद्धारा गठित छानविन समितिले पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालनका लागि बतास अर्गनाईजेशनसँग गरिएको सम्झौता गैर कानूनी भएको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानविन समितिले मिलेमतोमा धर्मशालालाई होटल सञ्चालन गर्ने सम्झौता गैरकानूनी रुपमा गरिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।
अहिले बतास अर्गनाईजेशनले सो धर्मशाला भाडामा लिएर चर्को शुल्क लिएर होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रकरणपछि बतास अर्गनाईजेशनले भाडामा लिएको पशुपति धर्मशालाको बिवाद चर्किएको थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बतास अर्गनाईजेशन अन्र्तरगतको होटल आनन्द प्रालिबीच सो धर्मशाला भाडामा दिँदा र सम्झौताका शर्तहरु निर्धारण गर्दा कानून अनुसार नभएको उल्लेख गर्दै समितिले कोषलाई हानी पु¥याउने कर्मचारी र तत्कालिन पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न सुझाएको छ । सो धर्मशाला निजी ठेकेदार कम्पनीलाई भाडामा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको समेत सो समितिको ठहर रहेको छ । 
‘नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला’मा अहिले बतास समूहले ‘होटल आनन्द’ चलाइरहेको छ, त्यहाँ बस्नेले खाना बाहेक एउटा कोठाको करीब ७ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । यसअघि सो धर्मशाला भाडामा लिएर महँगो होटल चलाएको भन्दै बतास समूहको आलोचना हुँदै आएको थियो । त्यहाँ बतास फाउन्डेसनको निजी कार्यालय, अधिवक्ताको कार्यालयदेखि बतास समूहकै ‘भिन्टेज’ गाडीको सोरुम समेत राखिएको छ । कतिपय संरचनाहरु अनुमति बिना बनाइएको पाईएको पनि सो प्रतिवेदनमा औंल्याईएको छ ।  
गत २३ पुसमा गठित सो समितिले सोमबार आफुले तोकिएको समयमै तयार पारेको छानविन प्रतिपेदन पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको हो । पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि सो प्रतिवेदन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने बुझेका हुन ।  
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेले पनि कोषको सञ्चालक परिषदले नै समितिको प्रतिवेदन अनुसार थप अध्ययन गरेर कारबाही गर्ने बताए । अहिले कोभिड संक्रमणका कारण पर्यटनमन्त्री आले आइसोलेसनमा रहेको भन्दै उनले परिषदको बैठकबाटै छानबीन समितिको सिफारिश अनुसार कारबाही सम्बन्धी निर्णय हुने जानकारि दिए ।  
छानबीन समितिका संयोजक तथा कोषका कोषाध्यक्ष सुवेदीले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न कारण देखाएर सो सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिश गरेको बताए । यसैगरि, सुवेदीले छानबीन प्रतिवेदनले अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना सम्झौता गरेको, बताससँग मात्रै मिल्ने मापदण्ड बनाएर ठेक्का गरेकाले मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको, सम्झौता विपरीत बेड संख्या, दररेट राखेर धर्मशाला सञ्चालन गरिएको, स्वीकृति विना संरचनाहरू थप गरिएको, धर्मशालाभित्र विभिन्न कार्यालयहरू राखेको, समयमै भाडा नबुझाएको लगायतका कारण देखाएर सम्झौता रद्द गर्न भनेको बताए ।  
छानबीन समितिका अनुसार बतासलाई धर्मशाला भाडामा दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति नै लिइएको थिएन । नियमअनुसार पशुपति मन्दिरको पूजासम्बन्धी व्यवस्था र तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई मात्रै कार्यसम्पादन समिति सदस्यसचिवको अध्यक्षताको कार्यसम्पादन समितिले गर्न सक्छ । दीर्घकालीन महत्व बोकेको विषयलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने सञ्चालक परिषदमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
तर, कोषका तत्कालीन सदस्य सचिवले कार्यविधि सञ्चालक परिषदबाट पारित नै नगरी ‘कार्यविधि बमोजिम’ भन्दै गैरकानूनी रुपमा बताससँग करार सम्झौता गरेका थिए । तत्कालीन सदस्य सचिवले लिज कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेर २०७५ सालको २९ माघमा धर्मशाला भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशन गराएका थिए । जसमा धर्मशाला भाडामा लिन चाहने कम्पनीले विगत वर्षहरुमा दान, दातव्य, सामाजिक कार्यमा तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हुनुपर्ने असान्दर्भिक शर्त बोलपत्र कागजातमा राखिएको थियो ।
धर्मशाला भाडामा लिन चारवटा प्रस्ताव परेको थियो । जसमध्ये दानमा तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रमाण पेश नगरेको भन्दै धेरै रकम तिर्ने कबोल गरेका तीन कम्पनी अस्वीकृत भएका थिए । सबभन्दा कम कबोल गर्ने बतासको होटल आनन्दको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । वार्षिक एककरोड पाँच लाख ४१ हजार रुपैयाँ भाडा लिने गरी १५ वर्षका लागि २०७६ सालको ३० वैशाखमा ‘होटल आनन्द’सँग सम्झौता भएको थियो । तीन करोड रुपैयाँ दानमा खर्च गरेको प्रमाण माग्नुले नै मिलेमतो प्रमाणित हुनसक्ने सो छानबीन समितिको ठहर छ । 
सो सम्झौतामा तीनमहिना आन्तरिक निर्माण अवधि रहने, त्यसपछि प्रत्येक महीनाको भाडा ७ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने र त्यसरी नबुझाए जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । तर ‘होटल आनन्द’ले समयमै भाडा नबुझाउँदा समेत कोषले छूट दिंदै आएको महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत खुलासा गरेको थियो ।
नियम अनुसार भाडा व्यवस्थाको कार्यविधि स्वीकृत नभएसम्म बतासले सो धर्मशाला प्रयोगमा ल्याउन मिल्दैनथ्यो । तर कार्यविधि स्वीकृत नै नभई झण्डै साढे दुई वर्षदेखि बतासले धर्मशालालाई होटल बनाएर चलाइरहेको छ ।