१० चैत/अर्थ र व्यापार – अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को अनुदानअन्तर्गत खरिद र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्य गर्न नेपाललाई अनुमति दिएको छ । अनुदान कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए–नेपाल)ले शुक्रबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत खरिद कार्य र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्य गर्न एमसिसीबाट अनुमति प्राप्त भएको जानकारी दिएको हो ।
जसकालागि गत शुक्रबार नै एमसिए नेपाललको बोर्ड बैठकसमेत बसेको थियो । यद्यपि, त्यसको निर्णय भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । एमसिसीले गत २ फागुनमा इमेलमार्फत अनुदान स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो ।
गत २० जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेका डोनाल्ड ट्रम्पले शपथ गरेलगत्तै अमेरिकाका सबै सहायता ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने गरी कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । त्यसलगत्तै नेपाल आउने अमेरिकी सहयता स्थगित भएको भए पनि एमसिसीको अनुदानले भने निरन्तरता नै पाएको थियो । तर, १४ फेब्रुअरीमा एमसिसीले इमेलमार्फत २० जनवरीको कार्यकारी ओदशअनुसार नै यो अनुदान पनि स्थगित गरिएको जानकारी दिएको थियो । तर, अहिले खरिद र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी काम गर्न एमसिसीबाट स्वीकृत आएको एमसिए नेपालले जानकारी दिएको छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई दिने एमसिसी अनुदान निरन्तरता दिने वा रोक्ने भन्ने विषयमा यसको प्रभावबारे समीक्षा गरिरहेको छ । तर, पछिल्लो स्वीकृतिले समीक्षापछि आउन सक्ने निर्णयलाई संकेत नगर्ने एमसिए नेपालले बताएको छ ।
‘अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै वेला अमेरिकी सरकारले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको छ । यो अनुमतिले समीक्षाबाट निस्किने कुनै निश्चित परिणामप्रति कुनै संकेत भने गर्दैन,’ एमसिए नेपालले आफ्नो सूचनामा भनेको छ ।
नयाँ स्वीकृतिअनुसार अब एमसिए नेपालले आवश्यक टेन्डर आह्वान र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी काम गर्न सक्नेछ । ‘अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्वपूर्ण खरिद कार्य र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्य पर्छन् । एमसिए–नेपाल कामहरूको पुनः थालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ । एमसिए–नेपाल अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गर्दै आफूबाट हुनुपर्ने काम भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको छ,’ एमसिए नेपालले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ ।
पछिल्लो स्वीकृतिअनुसार एमसिए नेपालले कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक काम–कारबाही गर्न सक्नेछ । यसैगरी, टेन्डर प्रक्रियामा जान बाँकी परियोजना अर्थात् मुग्लिन–नारायणगढ सडकको मर्मतका लागि बोलपत्र आह्वान पनि गर्न सक्नेछ । परामर्श सेवासम्बन्धी पनि टेन्डर आह्वान गर्न सक्नेछ ।
परियोजना प्रभावित नागरिकको पुनर्उत्थान सम्बन्धमा पनि आवश्यक काम गर्न सकिने स्रोतको भनाइ छ । १३ भदौ २०८० देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गराइएको यसअन्तर्गतका परियोजना पाँच वर्षभित्र १२ भदौ २०८५मा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, यसरी बिचमा काम रोकिँदा समयमै परियोजना बन्नेमा चुनौती हुने देखिएको थियो ।
त्यसपछि एमसिए नेपालले आवश्यक सहजीकरण गर्न पहल गरिरहेको थियो । त्यसपछि एमसिसीले आवश्यक काम गर्न स्वीकृत पठाएको भनाइ छ । एमसिसीले अनुदान निरन्तरता दिन्छ वा रोक्का गर्छ भन्ने विषयमा २० अप्रिलपछि नै निर्णय गर्नेछ । तर, एमसिसीको पछिल्लो निर्णयले केही आत्मविश्वास बढाएको एमसिसिले जनाएको छ ।
यता सरकारले परियोजनालाई अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा आवश्यक रकम ‘इयरमार्क’ (बजेट सुनिश्चित) गरिसकेको छ । अर्थात्, एमसिसीमार्फत पैसा नआए पनि सम्बन्धित परियोजनालाई निरन्तरता दिन सरकार आफँैले बजेट दिनेछ ।
एमसिसी अनुदानका लागि २९ भदौ ०७४ मा दिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता १५ फागुन २०७८ मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो । त्यसपछि १३ भदौ ०८० देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गराइएको थियो । परियोजना कार्यान्वयन प्रवेश गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ ।
सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र १२ भदौ २०८५ भित्र एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।
एमसिसीको ५५ करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलरमा चार सय केभी क्षमताका तीनसय १५ किमि लामो चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धानखोला–लमही ४० किमि सडकखण्ड र मुग्लिन–नारायणगढ सडकलाई विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ ।
हालसम्म एक प्रसारणलाइन र तीन सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । ‘न्यू बुटवल–नेपाल÷भारत सीमा’ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि एक करोड २३ लाख ६० हजार डलर १४ भदौमा भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
यसैगरी, भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङसँग रातमाटे सबस्टेसन पाँच करोड १५ लाख डलरमा र नयाँ दमौली सबस्टेसन तीन करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा बनाउने गरी सम्झौता भएको छ । यस्तै, नयाँ बुटवल सबस्टेसन बनाउन तीन करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा लिंकसन इन्डिया प्रालिसँग सम्झौता भएको छ । अहिले त्यसको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।