१२ मंसिर/अर्थ र व्यापार – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी ढंगले सबै नागरिकसम्म पु¥याउन सम्बन्धीत सरोकारवाला निकाएहरुलाई निर्देशन दिएका छन । सामाजिक सुरक्षा कोषद्धारा काठमाडौमा आयोजित छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन ।
संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय भएको भन्दै उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा थप विस्तारगरि पूर्ण रुपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले कुनै कसेर बाँकी नराख्ने बताए ।
‘सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो तसर्थ, यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकांक्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायकालागि गौरवको विषयसमेत हो’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
उनले सुरुवाती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्यउपचार लगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएकोमा अझै सुविधाहरु थप गर्दै योगदानकर्ताका परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिनेगरी कोष अघिबढेकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए । उनले स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पु¥याउन यसप्रकारका कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमुना बन्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सम्पूर्ण नेपाली नागरिक कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी ढंगले सबै नागरिकसम्म पु¥याउन सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने बताए ।
उनले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई संघ र प्रदेश सरकारसम्म मात्रै नभई स्थानीय तहसम्मै विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारको लक्ष्य प्राप्तीका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।
आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानूनी आधार तयार गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘कार्यक्रमको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले नै प्राप्त गरेको थिएँ । आज यस कार्यक्रम मार्फत् सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्नस मेत आग्रह गर्दछु।’
उनले विदेशमा रहेका नेपाली र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू पनि यस कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने बताए। अहिलेसम्म ५ लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘मैले विभागीय मन्त्रीमार्फत् कोषको बारेमा जानकारी लिँदै पनि आएको छु। ’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सरदसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा थप विस्तारगरि पूर्ण रुपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले अहिले १८ हजार ४३९ रोजगारदाता र ९ लाख २८ हजार ४५३ योगदानकर्ता कोषको सूचिकरणमा आवद्ध भएको जानकारी गराए । जसमा औपचारिकतर्फ चारलाख ६२ हजार ४ सय जना, वैदेशिक रोजगारीतर्फ चारलाख ६८ हजार ५ सय जना, स्वरोजगारमा ३२ जना र अनौपचारिकतर्फ तीनजना आवद्ध छन्।
यस अवधिसम्म कोषमा योगदानकर्ताहरुबाट ४४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख रुपैयाँ योगदान जम्मा भएको कोषले जनाएको छ। कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना दावी बापत ७६ करोड २५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ , दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा ३ हजार ६८५ वटा दाबी वापत ८ करोड ७७ लाख २९ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४१४ श्रमिकका परिवारलाई ११ करोड ३० हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत ५ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ योगदानकर्ता र निजको परिवारलाई भुक्तानी गरिसकेको कोषले जनाएको छ ।
सो कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, श्रम मन्त्रालयका सचिव एवं कोषका अध्यक्ष केवलप्रसाद भण्डारी लगायतको सहभागीता रहेको थियो । सोमबारदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष छैठौं वर्षमा प्रवेश गरेको हो । सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले कोषद्धारा प्रदान गरिको सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित योगदान गर्ने रोजगारदाता, अस्पताल र पालिकाहरुलाई प्रसंसापत्र विवरण गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन भएको रकम उत्पादन र पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । छैटौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संस्थाका अध्यक्षहरुले सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन भएको रकमलाई उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । उनले छोटो समयमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा झन्डै ४४ अर्ब रुपैयाँ योगदान संकलन भएको भन्दै यसलाई उत्पादनमा लगानी गर्नसके मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।
उनले कोषमा जम्मा भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने कार्यविधि भनेको भन्दै बैंकमा राखेर ब्याज खानुभन्दा उत्पादनमुलक, रोजगारी पूर्वाधारमा क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न सुझाव दिए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने कार्यलाई नियमित गराउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषका कारण निजी क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाएको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको भनाई पनि उस्तै रहेको छ । अध्यक्ष अग्रवालले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन भएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कोषमा जम्मा भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूर्वाधारमा लगानी लगाउन सकेसमग्र अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने विश्वास रहेको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि सरकारले कोषमा संकलन भएको रकम बैंकमा ब्याज कमाउने भन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक भएको अवस्थामा देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, उद्योगमा जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

अब योगदानकर्ता दम्पतीका सन्तान पनि स्वास्थ्य सुविधामा समेटिने 
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका छोराछोरीलाई पनि स्वास्थ्य सुविधामा समेट्ने भएको छ । हालसम्म योगदानकर्ता दम्पतीले मात्र स्वास्थ्य सुविधा पाउँदै आएकोमा अबदेखि योगदानकर्ता दम्पतीका १८ वर्षमुनिका सन्तानलाई पनि स्वास्थ्य सुविधामा समेटिने भएको हो ।
गत शुक्रबार बसेको सामाजिक सुरक्षा कोषको बोर्ड बैठकले योगदानकर्ताका १८ वर्ष मुनिका सन्तानलाई पनि उनीहरुका आमा – बुवाले पाएसरहको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
योगदानकर्ता श्रमिकका दम्पत्तीबाट उनीहरुका १८ वर्षमुनिका छोराछोरीलाई पनि दिने गरी स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गर्ने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको कोषले जनाएको छ । यस सम्बन्धी कार्यविधि भने संशोधन हुन बाँकी छ । कार्यविधि संशोधनको तयारी भइरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । कार्यविधि संशोधन गरेर योगदानकर्ताक बालबच्चालाई पनि स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गरिने कोषले जनाएको छ ।