२७ बैशाख/अर्थ र व्यापार – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेटमा साधाराण (चालु) खर्च कटौती गर्ने भएको छ । जसका लागि सबैजसो मन्त्रालयलाई खर्च कटौतीका लागि तयार रहन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन नै दिएको छ । यसले मन्त्रालयहरुभित्र असन्तुष्टिको स्वर सुनिन थालेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेटका लागि मन्त्रालय र निकायगत छलफलहरुमा अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकरी गराएको हो । सोही अनुसार धेरै चालु खर्चका शीर्षकहरुको सीमा गत चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब २० प्रतिशतसम्म कम हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरुको अनुमान छ ।
सरकारले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै ३० चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट चालुतर्फ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारका लागि चालु खर्च कार्यक्रम र शीर्षकहरुमा विनियोजन भएको छ ।
यही संघीय सरकारको चालुतर्फको खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयले तयारी गरेको हो । चालु खर्च घटाउन मन्त्रालयहरुलाई नै बाध्य गर्ने गरी अर्थले तयारी गरेको हो ।
इन्धन, मसलन्द (स्टेसनरी), अन्य तथा विविध शीर्षकमा राखिने ठूलो रकम मनपरी ढंगले खर्च हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता शीर्षकको बजेटमा कटौतीको सुरुआत गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयसँग बजेट छलफल गरिसकेको एक मन्त्रालयका सचिवले जानकारि दिए । उनका अर्थमन्त्रालयले २० प्रतिशतसम्म चालु खर्च घटाउने गरी तयार रहन भनेको छ । ‘अर्थले भनेजस्तो सहज छैन, तर अर्थ मन्त्रालयले घटाउने भनेपछि जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने,’बजेट जसरी आउँछ, त्यसैगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलपछि सबैजसो मन्त्रालयहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट धेरै बढ्ने अवस्था नरहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । मन्त्रालयहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ध्यान दिन भनेको छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १० प्रतिशतसम्म बजेट बढाउन सकिने संकत गरेको छ, यो हिसावले नयाँ ठूला आयोजनाहरु सुरु गर्न कठीन छ,’ उनी भन्छन्,’चालु खर्च घटाउँदै पूँजीगत खर्च थोरै बढाउनु यर्थाथपरक हुनसक्छ । तर, बजेटको आकार नबढे अर्थतन्त्रको विस्तार खुम्चिने जोखिम हुन्छ ।’
अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयहरुसँग विस्तृतमा छलफल नगरी चालुतर्फको बजेट कटौतीको तयारी गर्दा कतिपय मन्त्रालयहरु असन्तुष्ट छन् । शीर्षकगत खर्चको वृद्धिदरलाई आधार बनाएर छलफलमार्फत बजेट दिनुपर्नेमा झन कटौतीको तयारी भएपछि धेरैजसो मन्त्रालयभित्र असुन्तुष्टि छ ।
‘बजेट यथार्थमुखी बनाउनुपर्छ, अनावश्यक खर्च कटौतीको योजनाको विरोध गरिएको हैन,’ एक मन्त्रालयका सहसचिवले भने,’तर, अर्थ मन्त्रालयलाई जति मनलाग्छ, त्यति नै बजेट राखेर कार्यक्रमहरु आए भने भविष्यमा कुनै शीर्षकमा खर्च नै नपुग्ने र कुनै शीर्षकमा बढी हुने अवस्था आउनसक्छ, त्यसले सुरुबाटै रकमान्तरको विकृति फैलिनसक्छ ।’
वर्षैसाल चालु खर्च मोटाउने र पूँजीगत खर्च दुब्लाउने गति तीव्रदरमा बढेको छ । जसले विकासका काम गर्न सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ । राजस्वको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चालु खर्चमै सकिने अवस्थाले सरकार कटौतीको गृहकार्यमा जुटेको हो ।
गणतन्त्र आएपछिको आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा सरकारले ७७ अर्ब १२ करोड चालु खर्च गरेको थियो । तर, ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विकास बजेटमा खर्च भएको थियो । अन्तर ३७ अर्बको थियो । त्यतिबेला चालु र पूँजीगत खर्चको अनुपात ६६ः३४ थियो । बढ्दै जाने अपेक्षा भए पनि गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा यस्तो अनुपात ७५ः२५मा झरेको छ ।
आव २०६४/६५ मा ९१ अर्ब ४४ करोड चालु खर्च हुँदा ५३ अर्ब ५१ करोड विकास खर्च भएको थियो । आव २०६५/६६ मा १ खर्ब २७ अर्ब चालु खर्च गरेको सरकारले ७३ अर्ब ८ करोड विकास खर्चमा लगाएको थियो ।
आव २०६६/६७ मा पनि पूँजीगत र चालु खर्चको अन्तर बढ्ने क्रम रोकिएन । सो वर्ष १ खर्ब ५१ अर्ब चालु खर्च हुँदा सरकारले ९० अर्ब २३ करोड मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सक्यो ।
आव २०६७/६८ मा १ खर्ब ७० अर्ब चालु खर्च भयो भने पूँजीगत खर्च पहिलोपटक १ खर्ब नाघ्दै १ खर्ब ७ अर्बमा पुग्यो । आव २०६८/६९ मा २ खर्ब ४३ अर्ब चालु खर्च भयो । तर, यो वर्ष पूँजीगत खर्च आधा घट्यो । ५१ अर्ब ३९ करोड मात्रै पूँजीगत खर्च हुन सक्यो ।
आव २०६९/७० मा २ खर्ब ४७ अर्ब चालु खर्च हुँदा ५४ अर्ब ५९ करोड मात्रै विकास खर्च भयो । आव २०७०/७१ मा पनि विकास खर्च १ खर्बभन्दा माथि जान सकेन । सो वर्ष ३ खर्ब ३ अर्ब चालु खर्च हुँदा ६६ अर्ब ६९ करोड मात्रै विकास बजेट खर्च भयो ।
आव २०७१/७२ मा पनि यही सिलसिला कायम रह्यो । सो वर्ष ३ खर्ब ३९ अर्ब चालु खर्च गरेको सरकारले विकास खर्च भने ८८ अर्ब ८४ करोड मात्रै गर्न सक्यो । आव २०७२/७३ मा बल्ल विकास खर्चले पुनः एकपटक १ खर्ब पार ग¥यो । सो वर्ष ३ खर्ब ७१ अर्ब चालु गर्च गरेको सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब पूँजीगत खर्च ग¥यो ।
आव २०७३/७४ मा चालु खर्च ५ खर्ब १८ अर्ब पुग्यो । विकास बजेट भने २ खर्ब ८ अर्ब मात्र खर्च भयो । आव २०७४/७५मा ६ खर्ब ९६ अर्ब चालु खर्च हुँदा पूँजीगत खर्च २ खर्ब ७० अर्ब थियो । आव ७५/७६मा ७ खर्ब १६ अर्ब चालु र २ खर्ब ४१ अर्ब पूँजीगत खर्च भएको छ ।
आव ७६/७७मा ७ खर्ब ८६ अर्ब चालु र १ खर्ब ९१ अर्ब पूँजीगत खर्च भएको थियो। ०७७/७८मा ८ खर्ब ४६ अर्ब खर्च चालु खर्च गर्दा २ खर्ब २८ अर्ब मात्र पूँजीगत बजेट थियो ।चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा अहिलेसम्म ७ खर्ब १२ अर्ब चालु खर्च हुँदा पूँजीगततर्फ १ खर्ब १७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।