६ बैशाख/अर्थ र व्यापार – इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भारतीय कम्पनीबाट नेपाल ल्याएको इन्टरनेट ब्यान्डविथ बापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकेका कारण अब जुनसुकै बेला इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने अवस्था आएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई डलर भुक्तानीका लागि सिफारिस नदिँदा डलर भुक्तानी रोकिएसँगै अब नेपालको इन्टरनेट सेवा समेत रोकिन सक्ने इनटरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बताएका छन ।
अहिलेसम्म मन्त्रालयले सिफारिस नदिँदा गत साउनदेखि भारतीय कम्पनीलाई डलर भुक्तानी रोकिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले जनाएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका अध्यक्षमा सुधीर पराजुलीले सरकारकै कारण जुनसुकै समयमा नेपालको इन्टरनेट सेवा काटिन सक्ने बताए । उनका अनुसार नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनीलाई बुुझाउनुपर्ने ३ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम गत साउनदेखि रोकिएको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नै बेरुजु फर्छ्योट भइसक्यो भनेर सिफारिस गर्दा समेत मन्त्रालयले सिफारिस रोकेपछि भारतीय कम्पनीले इन्टरनेट काट्न पटक÷पटक चेतावनी दिएको उनले बताए ।
‘एयरटेल र टाटाबीच हामीले ब्यान्डविथ सम्झौता गर्दा बुँदा नम्बर ५ र ९ मा सेवा प्रदायकले तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र भुक्तानी नभए सम्झौता रद्द हुने प्रावधान तोकिएको छ । ९ महिनासम्म हामीले रकम नपठाउँदा उनीहरूले दैनिक चेतावनी दिन थालेका छन्, अहिलेसम्म हामीले उनीहरूले भनेअनुसार तीन महिनाको बैंक ग्यारेन्टी पठाएका थियौं, त्यसको पनि समय सकिसकेको छ, सरकारको कारण जुनसुकै समय नेपालको इन्टरनेट काटिन सक्छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने ।
हाल नेपालका सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनी टाटा र एयरटेलबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेर नेपालमा बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
यसअघि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीको नाममा ठूलो रकम बेरुजु देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले सेवा प्रदायकले मर्मतसम्भारको शुल्कमा समेत रोयल्टी लाग्ने र त्यस बापतको बक्यौता उठाउनुपर्ने औँल्याएको थियो ।

सोही विषयलाई आधार बनाउँदै सञ्चार मन्त्रालयले डलर भुक्तानीको सिफासिर रोकेको हो । महालेखाले असुल गर्नुपर्ने भनेको रकम तिरेपछि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई डलर भुक्तानी सुविधाको सिफारिस गर्ने अडान मन्त्रालयले लिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७६ सालको २६ भदौमा बसेको बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ६ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिले सेवा प्रदायक कम्पनीले उपभोक्तासँग मर्मतसम्भार शुल्कबापत लिएको रकमको ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७६ सालको साउनअघि सेवा प्रदायकले असुल गरेको शुल्कमा मात्रै सो नियम लागू हुने भन्दै भदौमा प्राधिकरणले बोर्डले निर्णय गरेको थियो । यसैगरि, सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त मर्मत शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापतको कर नलाग्ने निर्णय गर्दै बेरुजुबाट हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले सो निर्देशन दिए पनि सञ्चार मन्त्रालयको अडानका कारण डलर भुक्तानीको सिफारिस नपाएको पराजुलीको भनाई छ । उनका अनुसार समितिले ‘दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, वार्षिक मर्मत, टेक्निकल चार्ज÷मनिटर चार्ज जस्ता गैर–दूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने शुल्क र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने’ भन्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार भुक्तानी नहुँदासम्म सिफारिस रोकिएको बताए । ‘बक्यौता बाँकी रहेका सेवा प्रदायक कम्पनीको मात्र सिफारिस रोकिएको हो, भुक्तानी गर्ने कम्पनीले सिफारिस लगिरहेका छन’ उनले भने ।

यस्तो भनेको छ महालेखाले
राजस्व अभिलेखः दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ (१) मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले आफूले कबुल गरेको वा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष रोयल्टीबापत तीन अर्ब ९६ करोड ८४ लाख र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत ३ अर्ब ८७ करोड ८० लाख प्राप्त भएको आधारमा आम्दानी जनाएको छ ।
मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरुले नेपाल सरकारलाई बुक्राउनुपर्ने रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको अभिलेख तथा लागत नराखेकोले प्राप्त हुनुपर्ने राजश्व यकिन हुन सकेन । सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ सालको १२ जेठमा अभिलेख व्यवस्थित बनाई अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राप्त हुनुपर्ने, प्राप्त भएको र प्राप्त हुन बाँकी राजश्वको लगत तथा अभिलेख राख्नुपर्दछ ।
दूरसञ्चार रोयल्टीः दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ (१) र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ (१) अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कुन वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न ८ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले आय वर्ष २०७५÷७६ को कुल आय ७५ करोड ३० लाख ११ हजारको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी ३ करोड १ लाख २० हजार दाखिला गरेका छैनन् ।
यसैगरि, ४ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज र अन्य चार्ज आम्दानी २ अर्ब ७३ करोड ७० लाखको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी १० करोड ९५ लाखसमेत दाखिला गर्नुपर्नेमा सो आम्दानी घटाई रोयल्टी दाखिला गरेकोले छुट रोयल्टी असुल गर्नुपर्दछ ।