११ जेठ/अर्थ र व्यापार – सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को सञ्चालक समितिमा अब राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नर पनि सहभागी गराउने भएको छ । सेबोनको पुर्नसंरचना गरि सञ्चालक समितिमा अब राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नर पनि राख्ने भएको हो ।
सेबोनको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट राजस्व सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी एक वर्षभित्र सेबोनको पुर्नसंरचना गरिने भएको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारले बनाएको कार्ययोजना अनुसार अब सेबोनमा कानुन मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हटाइनेछन् । उनीहरुको स्थानमा विज्ञ सदस्य राख्ने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।
‘धितोपत्र बोर्डको पुर्नसंरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने । विज्ञ सदस्य थप्ने, निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय–निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
हाल निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सेबोनको सञ्चालक समिति सदस्य छन् । यस्तै कानुन मन्त्रालयका सहसचिव पनि सेबोनको सञ्चालक छन् । सेबोनमा सञ्चालक समितिमा अहिले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिकारुपमा सहसचिव र राष्ट्र बैंकबाट कार्यकारी निर्देशक सदस्य छन्।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सेबोन सञ्चालकबाट निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हटाउन सुझाव दिएको थियो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अहिले संशोधनको क्रममा छ । संशोधनका लागि पेस गरिएको विधेयकमा पनि बोर्ड सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले सेबोनको यस्तो निर्णयबाट पुर्नरसंरचना सहितको सुधार ल्याउन यो व्यवस्था गरिएको बताएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया