३ चैत/अर्थ र व्यापार – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले २७ बुँदे काठमाडौ घोषणापत्र जारि गर्दै व्यवसायीको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी रोकिएकाले देसको निर्माण क्षेत्र आर्थिक रुपमा धराशायी भएको बताएको छ ।
बिहीबार महासंघको २४ औं साधारण सभाबाट पारित विभिन्न २७ बुँदे निर्णयहरू समावेश भएको काठमाडौं घोषणा जारि गर्ने क्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले यस्तो बताएका हुन । पत्रकार सम्मेलन मार्फत् आफ्ना विभिन्न २७ बुँदे मागहरु सार्वजनिक गर्दै उनले हाल सरकारले नदिएको भुक्तानीको समस्या निकै जटिल भएको बताएको बताए ।
उनका अनुसार बाँकी रहेको बीलको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित् मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सार्वजनिक निकायहरुले तत्काल व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । यसैगरि, राज्यले भुक्तानी गर्न नसकेका ठेक्काहरूलाई कानून बमोजिम सुविस्ताको आधारमा ठेक्काको अन्त्य गरिनुपर्ने र राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा स्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने महासंघ अध्यक्ष सिंहले माग गरे ।
सो कार्यक्रममा महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल र नीतिगत उप महासचिव शिवहरि घिमिरेले व्यवसायीहरूका जायज माग सम्बोधनका लागि संचार माध्यमहरूको ठूलो भूमिका हुने बताएका थिए ।
महासंघको २४ औं साधारण सभा गत २८ र २९ फागुनमा राजधानीमा सम्पन्न भएको थियो ।
बजारमा अत्यधिक तथा अप्रत्यासित रुपमा निर्माण सामग्रीहरुमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न महासंघ र नेपाल सरकारबीच गत १२ जेठमा भएको सम्झौता बमोजिम मुल्य समायोजनकालागि मार्ग निर्देशिन–२ जारी गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।
विगतमा पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनका कारण वास्तविक म्याद थप हुन नसकेको महासंघको धारणा छ । अन्य निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्वाचन, क्रसर समस्या, स्थानीय तहले विभिन्न स्थानमा लिने अत्यधिक रोयल्टी, मुअब्जा तथा भुक्तानीको समस्या, चाड पर्व, वर्षायाम लगायतका कारणले समयमा सम्पन्न नभएकाले सबै ठेक्काहरूको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पाउनुपर्ने भन्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले ऐन बमोजिम व्यवसायीले पेश्की पाएमा जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने धारणा राखे ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दोस्रो संशोधन संघीय संसदमा दर्ता रहेको र सो विधेयकमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले सो को ५० प्रतिशत र थप ८ प्रतिशत बैंक ग्यारेण्टी राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने महासंघको माग छ । यसैगरि, १५ प्रतिशत भन्दा बढी घट्ने बोलपत्रलाई मूल्यांङ्कन प्रक्रियामा समावेश नगरी सो भन्दा कम घट्ने बोलपत्रदाता बीचमा एभरेज बिडिङको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको २७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरि, निर्माण कार्यमा भाग लिदा वर्ग कायम गरिनु पर्ने, कालोसुचिमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, पाँचवटा प्याकेज सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नै राखिनुपर्ने महासंघद्वारा जारी काठमाडौं घोषणापत्रमा भनिएको छ । २ करोड रुपैयाँ भन्दा कमको ठेक्कामा भाग लिन निर्माण कम्पनी दर्ता भएको तीनवर्ष भएको हुनुपर्ने, बोलपत्रको प्रावधानमा २ करोड देखि १० करोड रुपैयाँसम्मको लागि २५ प्रतिशत र १० करोड देखि २५ करोडसम्मको लागि ४० प्रतिशत तथा २५ करोड भन्दा माथि ५० प्रतिशतको अनुभवको व्यवस्था हुनुपर्ने मागलाई पनि महासंघले प्राथमिकता सहित माग गरेको छ ।
त्यसैगरि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासंघबीच भएको छलफल पछि तयार गरिएको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधनको ठोस मस्यौदामा समयानुकुल हुनेगरी ईजाजत–पत्र नविकरण गर्ने अवधि, इजाजत–पत्र नविकरणमा महासंघको सिफारिस राखिनुपर्ने माग महासंघको छ ।
निर्माण कम्पनीहरु मर्जर हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, अनुभवको सिलिङ रकम बोलपत्रमा वर्ग बमोजिम भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी वर्ग कायम गरिनुपर्ने, स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४ ले दिएको “घ” वर्गका निर्माण व्यवसायीको ईजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नविकरण गर्ने अधिकार खारेज गरिनुपर्ने, घ वर्गको इजाजतपत्र जारी तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकार अन्र्तगत रहनेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिमा रहने गरी ऐनमा संशोधन निर्माण गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले सरकार समक्ष राखेको छ ।
त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्माण क्षेत्रको ज्ञान एवं जानकारी सहित हुने गरी स्तरोन्नति गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले बैंक ऋणको किस्ता तिर्न हालको आर्थिक अवस्था हेरी सो किस्ता ऋण सम्झौता अवधिको ब्याज दरमा नबढ्ने गरी किस्ता बुझाउने अवधि आगामी असार मसान्तसम्म गरिनुपर्ने र व्यवसायीलाई ऋण लिँदा बैंकले एकल अंकमा मात्र ब्याज दर कायम गरिनुपर्ने लगायतका बुँदाहरू सो काठमाडौं घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
निर्माण आयोजनाहरूको छनौट गर्दा निर्माणस्थलको भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक अवस्थाको अध्ययन गरी सोको एकीन गरी अनुमानित समय र अनुमानित लागत निर्धारण गरिनुपर्ने, नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गर्ने हालको मापदण्ड वैज्ञानिक नभएकोले सो लाई संशोधन गरी राज्यले नै विभिन्न ठाउँमा उत्खनन क्षेत्र निश्चित गरी तोकिनुपर्ने, निर्माण उद्योगलाई पनि कृषि तथा जलविद्युतलाई जस्तै राज्यले नीति बनाई नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत् १५ प्रतिशत लगानी गरी प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बुँदाहरू सो घोषणा पत्रमा समावेश गरिएका छन् ।
यसैगरि, मुलुकी अपराध संहिता, कर तथा राजश्व, भन्सार सुहलियत लगायतका शीर्षकमा पनि व्यवसायी मैत्री हुने गरी निर्णय आउनुपर्ने अवधारणा महासंघले सार्वजनिक गरेको छ । आगामी नोभेम्बर तेस्रो साता राजधानीमा हुने ४६ औं इफाप्का सम्मेलनलाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न त्यसअघि विभिन्न मितिमा हुने बैठकहरूमा सक्रिय सहभागी हुने निर्णय महासंघले गरेको छ ।