८ माघ/अर्थ र व्यापार – अहिलेसम्म लक्ष्य गरिएको भन्दा धेरै कम राजस्व संकलन भएपछि खर्च कटौतीको दबाबमा परेको सरकारले धमाधम अनावस्यक खर्च घटाउने नीति लिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वितेका ६ महिना गत पुसमसान्तसम्ममा लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलनमा चुकेको सरकारले हाल कार्यालय समय बाहिर आएर बजेट निर्माण गर्दा कर्मचारीलाई दिने भत्ता रकम पनि ५० प्रतिशत कटौती गर्न थालेको छ ।
यसअघि सरकारले कार्यालय समय बाहिर बिहान र बेलुका खटिने कर्मचारीलाई दिनको ६ सय रुपैयाँ अतिरिक्त दिने गरेको थियो । त्यसलाई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो भत्ता एवं खर्च कटौती गरि ३ सय रुपैयाँमा झारेका हुन् ।
गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झण्डै २० प्रतिशत राजस्व कम उठेपछि खर्च कटौतीको दबाबमा सरकार परेको थियो । लक्ष्य भन्दा निकै कम राजस्व उठाएर खर्च कटौतीको दबाबमा परेको सरकारले अति सामान्य भन्दा सामान्य कार्यक्रममा लाग्ने खर्च कटौती गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका खर्च कटौतीका सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै अति सामान्य कार्यक्रमको खर्च कटौतीमा अर्थमन्त्री पौडेल उत्रिएका हुन् । उनले अति आवश्यक बाहेकका स्वदेशी तथा विदेशी भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल र लुब्रिकेन्ट फेर्ने व्यवस्था लागू गर्न भनेका छन् ।
कार्यालयमा प्रयोग भएका पर्दा, कार्पेट तथा फर्निसिङको सामग्रीको उच्चतम प्रयोग गर्ने, सम्भव भएसम्म नयाँ सामान खरिद नगर्न निर्देशन जारी गरेका छन् । खर्च कटौतीको दबाबमा परेको सरकारले अब नयाँ पत्रिका खरिदका लागि सदस्यता नलिने तथा नवीकरणका लागि रेस्नल संख्यामा नवीकरण गर्ने, मन्त्रालयले नियमित रूपमा छाप्ने बजेटसम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तक छाप्न निरुत्साहन गरी वेबसाइटमा राख्ने नीति लिएको छ ।
यसैगरि, अति आवश्यक बाहेक सेमिनार, तालिम गोष्ठी नगर्ने र गर्नै पर्ने भए सरकारी नम्र्सभन्दा बढी भएका लागत स्टिमेट स्वीकृत नगर्ने, यस्ता कार्यक्रम गर्दा मन्त्रमालयका सभाकक्ष र अन्य सरकारी निकायको भवन प्रयोग गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले निर्देशन मार्फत नै सम्बन्धीत महाशाखा एवं निकायहरुलाई खर्च कटौतीको उर्दि नै गरेका छन् ।

सबै महाशाखाका लागि छुट्याएका कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी अति आवश्यक कार्यक्रमहरु मात्र गर्ने, चालू आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कार्यक्रम पुनरावलोकन गरी अहिले नगर्दा पनि हुने कामलाई स्थगित गर्ने, बैठक र अतिथि सत्कारका लागि छुट्याएको बाहेक, खाना खाजा सरकारी खर्चबाट भुक्तानी नगर्ने, बजेट निर्माणका समयमा अतिरिक्त बिहान बेलुका काम गर्न आएको प्रतिदिन ६ सयलाई ३ सय रूपैयाँ मात्र दिने उल्लेख गरेका हुन् ।
यसैगरि, अति आवश्यक बिना एसी, हिटर, पंखाको प्रयोग नगर्ने, बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गरी जारको पानी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गरेर प्रयोग गर्ने, अनावश्यक विज्ञापन, सूचना प्रकाशन तथा पत्रपत्रिकालाई निरुत्साहन गर्ने, स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक करार तथा ज्यालादारीको कामदार नराख्ने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थमन्त्री पौडेलले सबै महाशाखाका प्रमुखहरुलाई निर्देशन नै दिएका छन ।
त्यसैगरि, मन्त्रालयको विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कामका लागि बाह्य परामर्श सेवा खरिद नगर्ने, बैठकहरु कार्यालय समयभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यालय समयभित्र गर्न नसकी अगाडि वा पछाडि बस्नुपर्ने भएमा नगरी नहुने मात्र गर्ने, अति आवश्यकबाहेक थोरै र पटके रूपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्न समेत अर्थमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिएका छन् ।