प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् ।

किसान सूचीकरण कार्यक्रममा १८ लाख किसान सूचीकृत भएका छन् । अनुदानलगायत सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

आइतबारबाट निजी पेट्रोल पम्महरु नै बन्द गराएका आन्दोलनरत पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी र सरकारबीच सोमबारको छलफलमा सहमति जुटेसँगै अब आजै देखि पेट्रोलिमय पदार्थको आपूर्ति सहज हुने भएको छ ।

आइतबार दिउसोदेखि अकस्मात काठमाडौको पेट्रोल पम्पमा देखिएको भीड सोमबार निकै अत्यासलाग्दो भईसकेको छ ।

सडक विभागको महानिर्देशकमा रामहरि पोखरेल नियुक्त भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासठेले पोखरेललाई महानिर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सुमधुर बन्दै गएको श्रम सम्बन्ध, सरकारले थालेको आर्थिक सुधार एवं भारत र चीनबीचको रणनीतिक बजारका कारण नेपालमा लगानीको सम्भावना बढेको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाखमा महँगी करिब साढे ४ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनाको तथ्यांक समेटर तयार पारेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार

पूर्वमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेशका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले बैंक व्याजदर र मुल्यबृद्धि बढ्ने जोखिम बढेको बताएका छन ।

निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघका पहलमा तयार भएको स्टार्ट अप नीति पारित भएकामा महासंघले खुसी व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले सरकारले २०८१/८२ को आर्थिक विधेयकमार्फत दाल लगायतका खाद्यान्न आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउनु उद्योगमाथिकै आक्रमण भएको बताएका छन्।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग भेटेका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनलाई मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरेको हो ।

सरकारमा सहभागी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीनता मौलाएको बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पहिलो पटक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको आकार र त्यसले अगाडि सारेका नीतिगत व्यवस्थाले थप समस्या सिर्जना हुने बताएका छन् । आइतबार संसदमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसद्मा सामान्य छलफल सुरु भएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशी उद्योगहरूमा लोडसेडिङ यथावत राख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् निर्यात गरेको विषयप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्यान नम्बर नलिइ कर नतिरेकालाई लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज छुट हुने भएको छ। सरकारले आर्थिक विधयेक मार्फत पान नम्बर नलिई कर नतिरेका व्यक्तिलाई यस्तो छुट दिने व्यवस्था गरेको हो।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अहिलेको आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याएको र निजी क्षेत्रले यसको स्वागत गरेको दाबी गरेका छन्।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मेल्टिङ उद्योगीलाई करका दर हेरफेर गर्दा कसैको पनि अनुहार नहेरेको जवाफ दिएका छन्। नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी बिलेटमा आधारित उद्योगलाई पोस्ने गरी कर नीति अवलम्बन गराएको आरोप लगाएकामा

मेल्टिङ उद्योग लगाएका व्यवसायीहरुले सरकारको अस्थीर नीतिका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षालगायत प्राविधिक शिक्षाका लागि कर्जा दिने भएको छ ।

सरकारले आगामी सूचना प्रविधि अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो उल्लेख गरिएको बताएका हुन् ।