२५ माघ /अर्थ र व्यापार - जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रुपमा तापक्रमको वृद्धि भइरहने हो भने सन् २१०० सम्म दुइतिहाई बढी हिमनदी पग्लिएर सकिने तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । अहिले देखिएका धेरै जसो हिमनदी पग्लिएर जाने छन् । त्यसले वातावरणमा चरम प्रभाव मात्रै पार्ने छैन, त्यसले यस क्षेत्रमा मानवीय सभ्यता माथि नै ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने छ ।

ठूला र औद्योगिक राष्ट्रले गरेको चरम औद्योगिकीकरकणका कारण नेपाललगायत यस क्षेत्रमा रहेका हिमाली देशहरुले ठूलो समस्या भोग्नुपर्नेछ । हिन्दूकुश क्षेत्रमा एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय केन्द्र(इसिमोड)ले पाँच वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न भएका प्रयास असफल भएको खण्डमा केही हिमनदी पग्लिएर पानीको हाहाकार हुने र जनजीवनसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म १.५ डिग्री तापक्रममा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर तापक्रम वृद्धिदर भने सोही अवस्थामा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशङ्कासमेत रहेको छ । सो अवधिमा तापक्रम वृद्धिदर २ डिर्गी भन्दा माथि पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ ।

विश्वको तेस्रो धु्रवका रुपमा रहेको सगरमाथा, माउण्ट के टुजस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्वतारोहणमा जानेले समेत ती क्षेत्रमा उच्च दरमा हिउँ पग्लिरहेको पाइएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा एक तिहाइ बढी हिमनदी समस्यामा परेको पाइएको बताएको छ । हिमाली क्षेत्रमा अहिले पनि हिँउले ढाकिएका पर्वतहरु कालो ढुंगामा मात्रै देएिका छन् । जसका कारण वनस्पती तथा प्राणी समेत समस्यामा परेका छन् । चीन र भारत जस्ता ठूला देशले बिगारेको वातावरणका कारण पनि समस्या थपिदै गएको छ । अमेरिकाले त पेरिस सम्झौताबाट पछाडि हट्ने घोषणा नै गरिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका २५ करोड तथा नदी किनारमा बस्दै आएका १ अर्ब ६५ करोड नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा समेत खानेपानीको समस्या हुने र त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा हिमाली क्षेत्रमा बढेको वायु प्रदूषणका कारण अन्य समस्या पनि देखिने जनाएको छ । यस्तै मनसुनमा पनि पानी नपर्दा शहरी खानेपानी प्रणालीमा मात्रै नभई खाद्य तथा ऊर्जा उत्पादनमा समेत केही समस्या उत्पन्न हुनेछ । इसिमोडले अन्तर सरकारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवेदन, हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा भएका अध्ययन तथा खोज, ३५० अध्ययनकर्ताको प्रतिवेदन, २२ देशका १८५ सङ्घ सङ्गठनको खोजका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको उल्लेख गरिएको छ ।