३२ साउन / अर्थ र व्यापार – कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० लाख रुपैयाँ या सो भन्दा बढीको कर्जा सुविधा लिएर ऋण तिर्ने भाका नाघेको एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तान नगरेमा ऋणी कालो सूचिमा पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको कारण र अवस्था नखुलाइ जानी जानी भाका नघाएमा वा नियमवश ऋण नतिरेमा कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । यसका साथै कर्जाको दुरुपयोग गरेमा अथवा जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको हो सो परियोजनमा उपयोग नगरी अनेत्र उपयोग गरेमा ऋणी कालो सूचीमा पर्ने छ ।

ऋणीको कावुलभन्दा बाहिरको अवस्था बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा दैवी प्रकोप परेमा, कालोसूचीमा समावेश हुनु अघि नै रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान समितिको सिफारिशमा पुनरकर्जा प्रदान गरिएमा ऋणीले पुनरकर्जा उपयोग गर्न पाउने समयावधिसम्म ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न पाइने छ । 

नेपाल सरकारले ग्राहकलाई जायजेथा तथा व्यवसाय संचालनमा स्थान अधिग्रहण गरेमा पनि ऋणी कालोसूचीमा पर्ने छैन । भाका नाघेको कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता गरेमा वा ऋणीको खातामा पर्याप्त मौज्दात नभइ चेक जारी गरेको व्यक्ति कालोसूचीमा समावेश भएकोमा सो व्यक्तिले उक्त चेकको रकम चेक जारी गरेको व्यक्तिलाई भुक्तान गरेमा पनि ऋणी कालोसूचीबाट हट्न सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

ऋणीले सुरक्षणमा राखेको सामान तथा सम्पत्ति दुरुपयोग गरेमा, ऋणी गायव भएमा, प्रचलित कानुन बमोजिम ऋणी टाट पल्टेमा, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायरा गरेको अवस्थामा, ऋण असुली न्यायधिकरणमा उजुरी दिएको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्था आकर्षित हुनेछ ।

नक्कली चेक, ड्राप्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट÷डेविट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी ठगी गर्ने, कुनै व्यक्ति, फम, कम्पनी, वा संस्थाले इजाजपत्रपाप्त संस्थासँग लिएको कर्जा वा सो कर्जाको लिखतको भाखाभित्र चुक्ता नगरी राखेमा पनि कालोसूचीमा पर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

५० हजारभन्दा मुनिको कर्जाको लागि भने कर्जा अपलेखन गर्दाृ भने ऋणीलाई समावेश नगरी कर्जा अपलेखनमात्र पनि गर्न सक्ने छ । खातामा प्रर्याप्त रकम नभइ खेक जारी गरेमा उक्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था कालोसूचीमा पर्न सक्ने छ ।