१५ पुस / अर्थ र व्यापार - सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एनसेलले कुल कर निर्धारणको करिव २० प्रतिशत मंगलबार भुक्तान गरेको छ। एनसेलले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाएको हो।

एनसेललाई सरकारले सुरुमा २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। पत्र काटेपछि पनि ब्याज रकम बृद्धि भइरहेको थियो। मंगलबारसम्म २२ अर्ब ६७ करोड तिर्नु पर्ने भएको थियो।

यसमध्ये साढे ४ अर्ब तिरेको हो। एनसेलको हरेक महिना २३ करोडले ब्याज बढ्दै जाने छ। एनसेलले चालु आर्थिक बर्ष्भित्र सबै कर बुझाइ सक्नु पर्ने छ। असार मसान्तसम्म नबुझाए जरिवाना पनि लाग्ने छ। अहिले भने ब्याज मात्रै लाग्छ।

एनसेलले बाँकी कर तिर्नका लागि किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले पनि असारसम्म कुन कुन महिना कतिकति तिर्ने हो समय तालिका बुझाउन एनसेललाई भनेको छ। एनसेलले आफ्नो तालिका दिएपछि कार्यालयले त्यसमा निर्णय लिने छ। आय कर ऐनको दफा ११० अन्तर्गत एनसेललाई सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दिन लागेको हो। 

एनसेलले २२ अर्ब ६७ करोडमध्ये २३ करोड ब्याज तिर्नु परेको हो। उसको साँवा ४ अर्ब २७ करोडले मात्र घटेको छ। अब एनसेलले  १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अझै कर तिर्नु पर्ने हुन्छ।एनसेलले दुई साताअघि नै बैंकहरूलाई पैसा तयार राख्न भनेको थियो। एनसेलले भने अनुसारको पैसा सबै बैंकले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको खातामा जम्मा गरिदिइसकेका थिए।

एनसेलको ठूलो रकम एभरेष्ट बैंकमा थियो। त्यसपछि नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन लगायतका बैंकसँग थियो। एनसेलले नेपाली र डलर दुबै खातामा रहेको निक्षेप चार्टर्ड बैंक सारेको थियो। 

एनसेलको लाभकरबारे सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ५ गते फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रष्ट गरेको थियो। यसबाहेक यो रकम बुझाउँदाको दिनसम्मको शुल्क र ब्याज थप तिर्नुपर्ने भनेको थियो। 

ठूला करदाता कार्यालयले गत साता निर्धा्रित करमा लाग्ने  शुल्क र ब्याज थपेर कर निर्धारण गरेको थियो। त्यसअनुसार एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ कर निर्धारण गरिएको थियो। यसमा पनि २३ करोड ब्याज थप बढेको थियो।

एनसेलले यस अघि नै २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रूपैयाँ लाभकर तिरिसकेको थियो।