१८ साउन / अर्थ र व्यापार- विगत एक–डेढ हप्ताको विचमा काठमाडौं र काठमाडौं बाहिरका सहकारीहरु समस्या परेको, सञ्चालकहरु फरार भएको समाचारहरु दैनिकजसो आउने गरेका छन । काठमाडौंका धेरै सहकारीहरुले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् ।
ललितपुरको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, क्षेत्रपाटीको क्यापिटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता नदिएको गुनासो आईरहेको बेला काठमाडौंको कुलेश्वरमा रहेको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक सम्पर्क विहिन बनेका छन् ।

सहकारीका सदस्यहरु बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सहकारी विभागमा समेत पुगेका छन् । सहकारीहरु समस्यामा परेको यो नै पहिलो घटना भने पक्कै होईन । बेला–बेला सहकारी संस्थाहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन । जब जब अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ र बजारमा तरलताको अभाव हुन्छ, त्यसको सवैभन्दा पहिलो असर सहकारी संस्थाहरुमा देखिन्छ । त्यसको प्रमुख कारण भनेको सहकारी संस्थाहरुमा नियमनको अभाव र सहकारी संञ्चालकहरुको मनोमानी नै हो ।

गत सोमबार मात्र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई बुझायो । समितिको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारी संस्थाहरुमा विकृति र विसंगतिको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सहकारी दर्ता प्रक्रियामा नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । प्रतिवेदनमा सहकारीलाई, सहकारीकै रुपमा सञ्चालन नगर्दा र सहकारी सम्बन्धी ऐन कानूनको पालना नहुँदा सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुन पुगेको उल्लेख छ ।

सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन सहकारी ऐन/ नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै सहकारी संस्थाहरुमा सुशासन प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समान प्रकृतिका कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरुबीच मर्जर गर्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने, सहकारीलाई विपन्न वर्गसम्म पुग्ने रणनीतिका साथ सञ्चालन गर्ने, सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी सञ्चालन गर्ने जस्ता आधारभुत सिद्धान्तहरुको पालना गर्न सकेमा सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारको ध्यान भने सहकारीहरुलाई समयमै व्यवस्थित गर्ने, अनुगमन र नियमन गर्ने भन्दा पनि समस्यामा परेपछि मात्र चासो दिने जस्तो देखिएको छ । यसको सट्टामा सरकारले सहकारीहरुलाई बेलैमा नियमन गर्ने उचित संयन्त्र विकास नगर्ने हो भने आगामी दिनमा झन ठूला–ठूला समस्याहरु आउने विज्ञहरु वताउँछन ।

विशेषगरि वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा यस्ता समस्याहरु देखापर्ने गरेका छन । एकै घर परिवारका व्यक्तिहरुलाई सहकारीमा सञ्चालक बनाउने, आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुलाई सहकारीमा सञ्चालक बनाउने र सदस्यहरुको निक्षेप लाई आँफु खुशी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

“बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई अनुगमन गर्ने राष्ट्र बैंक जस्तो प्रभावकारी संस्था हुँदा त यदाकदा समस्या देखिन्छ भने बेलगाम जस्तै छोडिएका सहकारीहरुमा समस्या देखिनु सामान्य हो, बेलैमा नियमम गर्ने उचित संयन्त्र बनाईन्ुपर्छ, समस्यामा परेपछि प्रहरी लगाएर मात्र हुँदैन”–एक सहकारी विज्ञले भने । सहकारी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्ने भनेर हरेक वर्ष जस्तो बजेटमा उल्लेख गरेपनि सरकारले हालसम्म सहकारी संस्थाहरुलाई अनुगमन गर्ने उचित संयन्त्र बनाउन सकेको छैन ।