३ बैशाख/अर्थ र व्यापार – चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को समाप्ति हुन अब ३ महिना मात्र बाँकी रहेको बेला अर्थ मन्त्रालय विभिन्न आयोजनाहरुमा खर्च नभएको बजेट अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च बढाउने चटारोमा लागेको छ ।
सोही चटारोकाबीच अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो एक महिनाको अवधीमा खर्च नभएको आयोजनाहरुको विविध शीर्षकमा रहेको बजेटबाट साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरि निकासा दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आव समाप्ति हुन अब तीन महिना बाँकी रहँदा पनि खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट बजेट खर्च बढाएको जानकारी दिएको छ ।
नयाँ मन्त्रीको आगमनपछि खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा सरकारी निकायबाट १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । यसैगरी, दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ । विविध शीर्षकमा राखिएको तर, हालसम्म खर्च नभएको बजेटबाट ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
विनियोजित बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम पठाएर खर्च गर्ने कामलाई रकमान्तर भनिन्छ । एउटै शीर्षकभित्र बजेट परेका एउटा निकायबाट अर्को निकाय वा एउटा कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा रकम पठाएर खर्च गर्ने कामलाई कार्यक्रम संशोधन भनिन्छ ।
मुलुकको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको व्यवस्थाभित्रै रहेर खर्च बढाउने प्रयास मन्त्रालयले गरेको हो । कुल रकमान्तर भएको १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको छ ।
विभिन्न कारणले देशको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकारी खर्चसमेत खुम्चिँदा थप सुस्तता आएकोप्रति निजी क्षेत्रले आलोचना गर्दै आएको छ । उनीहरुले यसरी जथाभावी बजेट निकासा गरेर मुलुकको आर्थिक गतिविधी नखुम्याउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनामा सरकारी निकायबाट १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गरिएको छ । यसैगरी, २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ । विविध शीर्षकमा राखिए पनि खर्च नभएको बजेटबाट ३६अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही ऐनको व्यवस्था भित्रै रहेर खर्च बढाउने प्रयास भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको दावी छ ।
यसरी जथाभावी रकमान्तर गरिएको बजेट १ खर्ब ६३ अर्बमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत निकायले ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेको छ । २८ स्थानीय तहका लागि विभिन्न पालिकाअन्तर्गत निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्यप्रगति तथा मोबिलाइजेसन भुक्तानीको रकमान्तर गरिएको छ । सो शीर्षकमा ४९ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी, छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र भत्ता भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ३२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने रकम भुक्तानी गर्न १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ ।
त्यस्तै, भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत महाकाली करिडोर (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङ्कर) अन्तर्गत विकास निर्माण निर्देशनालयका लागि ७० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । सडक निर्माण दायित्व प्राथमिकता आधारमा भुक्तानी गर्न सडक डिभिजन घोराही (दाङ) लाई ९ करोड ४ लाख निकासा दिइएको छ ।
उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) का लागि करार सेवा शुल्क स्वीकृत दरबन्दीको करार कर्मचारीमा नपुग रकम बराबर २ लाख ९६ हजार पठाइएको छ । रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षण अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा २५ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।
यसैगरी, तमोर करिडोर चतरा–मुलघाट–सुभाडखोला सडक योजना मुलघाट (सुनसरी) का लागि १४ करोड निकासा गरिएको छ । मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई ऋण लगानी गर्न औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लगानी गर्न २ करोड २४ लाख दिएको छ ।
रक्षा मन्त्रालय मातहत जंगी अड्डा, सैनिक हवाई महानिर्देशनालय, वीरेन्द्र अस्पताल (पोस्ट एक्सिडेन्ट सेन्टर समेत) र राष्ट्रिय सेवा दल अन्तर्गतका कार्यक्रममा सो बजेट थपघट र रकमान्तर गरिएका छन् । स्थानीय तहबाट खर्च हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम संशोधन गरी रकम पठाइएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पशु सेवा विभागको आग्रहमा ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम संशोधन भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ४५ करोड ४५ लाख तथा प्रदेशअन्तर्गत १ करोड ८१ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम संशोधन भएका छन् ।
यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको ऋण लगानी रहने गरी १ अर्ब ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको मन्त्रालयले जनाएकोे छ ।