२ चैत/अर्थ र व्यापार – अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि आगामी आइतबारसम्म दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई रकम भुक्तानी दिने भएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि नै भुक्तानी पठाउन सुरु गरेको थियो ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शुक्रबार राजस्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई तत्कालै दूग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानी हुनेगरी रकम निकासा गर्न निर्देशन दिएका हुन् । हाल रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै देशभरिका किसान सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
अहिले डीडीसीले दुग्ध किसानलाई १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी भएको डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले बताए । तर, निजी डेरीहरू समेतबाट किसानले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । डीडीसीले किसानको रकम भुक्तानी गर्न तत्काल ३० करोड रुपैयाँ दिन ६ महिनाअघि कृषि मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाएको थियो ।
कृषि मन्त्रालयले सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा रकम निकासा गर्न अनुरोध गरेको थियो । अर्थबाट रकम आयो भने त्यो रकम डीडीसीलाई सिधै दूध उपलब्ध गराउने किसानलाई भुक्तानी सुरुगर्ने उनले जानकारी दिए ।
‘बाँकी रकम भने हामीसँग भएका उत्पादन बिक्री गरी भुक्तानी गरिने छ,’ महाप्रबन्धक झाले भने । डीडीसीसँग अहिले पाउडर दूध, घिउ, बटर लगायत १ अर्ब २० करोड मूल्य बराबरको समान मौज्दात रहेको पनि उनले जानकारी दिए । तर, अर्थले रकम अभाव कारण देखाउँदै भुक्तानी दिएको थिएन ।
कृषि मन्त्रालयलाई यसअघि विनियोजन गरेकै बजेटमध्ये खर्च नभएको रकम फिर्ता (सरेन्डर) गर्न लगाएर डीडीसीलाई रकम निकासा दिने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसअघि अर्थमन्त्री पुनले कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, कृषि सचिव डा. गोविन्द्रप्रसाद शर्मा र पशुपन्छी विकास सचिव डा.रेवतीरमण पौडेलसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए ।
‘देशभरिका हजारौं किसान भुक्तानी नपाएर तड्पिएको अवस्था रहेछ । राज्य जनताको अभिभावक भएकाले किसानका पीडा हेरेर बस्न सक्दैन । विगतमा जे कारणले रोकिएको भए पनि आइतबारसम्म किसानको बक्यौता भुक्तानी हुन्छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।
राज्यले बहानाबाजी गरेर किसान, निर्माण व्यवसायी लगायतको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने उनले स्पष्ट गरे । जनतालाई डेलीभरीको महसुस गराउनकै लागि आफ्नो कुर्सी सुरक्षित हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तासमीकरण बदलेको पुनले बताए । ‘केही गरौं’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको हुटहुटी बुझेर आफूले काम थालेको पनि उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कृषि मन्त्रालयलाई ५१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले हालसम्म कुल बजेटको ५४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।