२४ माघ/अर्थ र व्यापार – सरकारलाई निर्यातमा नगद अनुदान वितरणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएका कारण अहिले विवरण कार्यमा समस्या भएको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष वस्तु निर्यात गरी चालु आर्थिक बर्षमा अनुदान पाउने उद्योगीलाई वितरण गर्नेगरी विनियोजन गरिएको बजेटमा यो वर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अपुग भएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिनेगरी ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, हालसम्म निर्यातमा नगद अनुदान पाउनुपर्ने माग गर्दे करिव २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग आएको छ भने गत वर्षकै बाँकी भुक्तानीसहित डेढ अर्ब रकम अपुग भएको छ ।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेटभन्दा बढी माग आएपछि उद्योगीलाई बाँड्नकै लागि भन्दै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अपुग भएको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागले जनाएको छ । विभागका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरेले यस्तो जानकारी गराएका हुन । घिमिरेका अनुसार सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले सिफारिस आएका कतिपय उद्योगीलाई भुक्तानी गर्न पुगेको छैन । गत आर्थिक बर्षको र यो आवको गरी झण्डै १ अर्ब ५० करोड अपुग हुने भएपछि सोही अनुसार निकासा गरिदिन विभागले उद्योग मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ ।
‘हामीले करिव २ महिना अघि नै मन्त्रालयमा त्यसबेला अपुग भएको करिव १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ निकासाका लागि माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘हाल यसमा थप सिफारिस थपिँदा १ अर्ब ५० करोड अपुग भएको पाईएको छ हामीले सोहीअनुसार पुनः पत्राचार गरेका छौं ।’
एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ निकासाका लागि २ महिना अघि नै पत्राचार गरिएपनि अर्थमन्त्रालयले भने हालसम्म यस्तो रकम निकासा गरिदिएको छैन । स्रोत अभावका कारण हाल सरकार नै दवामा रहेकाले अर्थमन्त्रालय धेरैजसो भुक्तानी गर्न सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालयमार्फत मागिने निर्यातमा नगद अनुदानको भुक्तानी नहुँदा अधिकाँश निर्यात व्यवसायी मर्कामा परेका छन् ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत अनुदान पाउनेगरी विभागमा विभिन्न ४ सय ८६ उद्योगले आवेदन दिएका थिए । ती आवेदन मध्ये नगद अनुदान पाउनेगरी विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकमा ४ सय ६२ उद्योगको सिफारिस पठाएको थियो । सिफारिस पठाइएका मध्ये पहिले सिफारिस गएकाले पहिले पाउने नीतिअनुसार केहि उद्योगले मात्रै सो अनुदान पाएपनि धेरैजसो उद्योगीहरु भने यस्तो रकम पाउने प्रतिक्षामा रहेको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीले बताए ।
सरकारले गत आर्थिक बर्षको बजेटमा थप ६ वस्तुलाई निर्यातमा नगद अनुदान दिने सूचीमा समावेश गरेको थियो । बजेटअनुसार गत कात्तिकमा निर्यातमा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा संशोधन गरेसँगै छुर्पी, सिमेन्ट, क्लिंकर, डण्डी, खानेपानीलगायत ६ वस्तु यस्तो सुचीमा समावेश भएका थिए ।
नेपालमा भरपुर उत्पादन हुने सिमेन्टलाई पनि निर्यातमा अनुदान पाउने वस्तुको सूचीमा राखिदिएपछि उद्योगीहरुमा पनि खुसीयाली छाएको थियो । सोही नुसार उद्योगीहरुले सिमेन्ट र क्लिंकरको निर्यात सुरु गरेका थिए ।
निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार आर्थिक बर्ष सकिएको ३ महिनाभित्रमा उद्योग विभागसामु ३० प्रतिशत माथिको मूल्य अभिवृद्धिको स्वघोषणासहित निर्यात गरिएको वस्तुमार्फत पाइने अनुदानका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोहीअनुसार चालु आवमा प्रशस्त अनुदानको माग आएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले निश्चित समयमा वस्तु उत्पादन गरी ३० प्रतिशत माथिको मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु निर्यात गर्दा सरकारले वस्तुको प्रवृत्ति हेरेर निर्यातमा नगद अनुदान दिँदै आएको छ । सोहीअनुसार विभागले चालु आवको असोज मसान्तसम्म विभिन्न उद्योगीहरुबाट स्वघोषणासहितका आवेदनहरु संकलन गरेको थियो ।
कार्यविधिमा उद्योग विभागमा आएको स्वघोषणासहितका आवेदनअनुसार अनुसार विभागले कम्तिमा एक चरणसम्म उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेरै भ्यालु एडिसन हेरेर ४ देखि ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने भनी वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
सोहीअनुसार विभागले उद्योगी व्यवसायीले कारोबार गर्दै आएको बैंकमा सिफारिस गरिदिने व्यवस्था छ । त्यसरी सिफारिस गर्दा उद्योग विभागले निश्चित अवधिमा उद्योगले गरेको निर्यात र त्यसमा लागेको आयातित कच्चा पदार्थको मूल्यलाई हिसाव गरेर सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी हिसाव गर्दा मूल्य अभिवृद्धि जति आयो त्यहिअनुसार ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यसका लागि उद्योगीहरुले मालवस्तु निकासी हुँदा जारी गरेको प्रज्ञापनपत्र र उद्योग विभागको सिफारिससहित बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ । त्यसपश्चात बैंकले नगद अनुदान उपलब्ध गराउँछ । यता राष्ट्र बैंकले भने उद्योग विभागबाट पाएको रकम विभिन्न बैंकहरुलाई निर्यातमा अनुदान पाउने उद्योगीहरुको माग अनुसार शोधभर्ना गरिदिन्छ ।