४ भदौ/अर्थ र व्यापार – सरकारले बजेट नदिएको भन्दै पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाहरु आन्दोलित भएका छन । सरकारले पशुपक्षीसँग सम्बन्धित निकायहरुमा बजेट शून्यमा पु¥याएको भन्दै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले आइतबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ कोलागि सार्वजनिक गरेको बजेट मार्फत पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरु, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरु, केन्द्रिय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड लगायतका कार्यालयको बजेट शून्य अवस्थामा रहेको भन्दै उनीहरुले आफुहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण खतिवडाले लम्पी स्किन, बर्डफ्लु फैलिएको अवस्थामा समेत सरकारले यससँग सम्बन्धित कार्यालयलाई बजेट नै नदिएको बताए ।
(आज) सोमबार र मंगलबार पशुसेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यरत सेवा प्रदायकहरुले कालोपट्टी बाँधेर सेवा गर्ने सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जानकारी गराउँदै उनले सरकारले यो विषम समयमा पशुपक्षी क्षेत्रको आयात निर्यात, पशु रोग नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष काम गर्ने पशु सेवा विभागका सरकारी संरचनाहरु खारेजी तथा पुनः संरचना गर्ने नाममा सम्बन्धित सरोकारवालाको राय सुझाव नलिई सुनियोजित ढंगबाट निर्णय गरेको बताए ।
यसैगरी, उनले किसानहरुको खर्बौको क्षति हुँदा पनि पशुपक्षीको रोग नियन्त्रण र उपचारमा सक्रिय रुपमा परिचालित हुनुपर्ने निकायहरुमा शून्य बजेट भई काम नै ठप्प गरी बस्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको बताए ।
उनले पशुपक्षी क्षेत्रको उत्पादनलाई संकुचित पार्ने र फेरि पनि नेपाललाई दूध माछा, मासु र अण्डाको डम्पिङ साइड बनाइ नेपालका पशुपंक्षी उद्योगहरु धरासायी बनाउने र देशको समग्र अर्थतन्त्र र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको बताए ।
उनले सोमार र मंगलबार पशुसेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यरत सेवा प्रदायकहरुले कालोपट्टी बाँधेर सेवा गर्ने सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए । नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधक संघ (नेल्टा) का केन्द्रीय अध्यक्ष जनक रावलले बजेट आएको दिन जेठ १५ गते नेपाली पशुपालकका लागि कालोदिन सावित भएको बताए ।
उनले नेपालको पशुपक्षी क्षेत्रको विकासमा सरकार संवेदनशील नबनेको बताए । रावलले किसानहरु लम्पी स्किन रोगका कारण मारमा पर्दा समेत सरकार मूकदर्शक बनिरहेको बताए ।
‘चालु आवकालागि बजेट सार्वजनिक को दिन गत १५ जेठ नेपाली पशुपालहरुकका लागि कालोदिन सावित भएको छ । यस्तो बजेटका कारण पशु सेवा क्षेत्रका करिव ३० वटा कार्यालयहरु शून्य बजेटमा झरेको अवस्था छ । हाल देसभर फैलिएको पशुमा देखिएको लम्पी स्किन रोग महामारिका कारण देश आक्रान्त छ । किसानहरु मारमा छन् । सरकार मूकदर्शक भएर बसिरहेको छ’ उनले भने ।
सरकारले खारेजी तथा पुनःसंरचनाको नाममा शून्य बजेट भएका सम्पूर्ण पशुपक्षी निकायहरुमा विद्यमान संरचना अनुसार यो लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण तथा संक्रमित पशुको उपचारकालागि पनि चालु आर्थिक वर्षकालागि आवस्यक बजेट तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।