२६ साउन/अर्थ र व्यापार – निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माणको भुक्तानी नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शुक्रबार दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन उनीहरुले संसद भवन अगाडि बिरोध प्रदर्शन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुका माग सरकारले सम्बोधन नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
बिरोध कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अब तेस्रो चरणको आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी दिए ।
व्यवसायीहरुले सही प्रश्न उठाएका छन् भन्ने जानकारी हुँदासमेत सरकार बेखबर भएको उनको आरोप थियो । सरकारले विकास निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीहरुलाई धराशायी बनाउने काम गरेको आरोप बताउँदै उनले समयमै निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने हो भने अत्यावश्यक विकास निर्माणका काम मात्रै शुरु गर्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष सिंहले राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेर सरकारले बनाएको उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।
आन्दोलनको दोस्रो चरणको अन्तिम समयमा पनि सरकारले हामील उठाएका मुद्दाको कुनै जवाफ दिएको छैन । व्यवसायीले सही प्रश्न गरेको छ तर त्यसको जवाफ के दिने भनेर प्रत्येक दिन दुई तीन घण्टा छलफल गर्नुहुन्छ तर, यसको समाधान खोज्न सक्नुभएको छैन ।
उनीहरुलाई व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म नउठाएका कुराहरु, विकास निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीहरुलाई धराशायी बनाउने काम गरेको छ । अब सरकार हामीसँग सम्झौता गरेका आयोजनाको भुक्तानी कसरी दिन्छ ? सरकारसँग भुक्तानी दिनसक्ने क्षमता छैन ।
समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेर म्याद दिँदा हामीले जसरी कार्यतालिका पेस गर्छौं, हामीलाई पनि काम सकिएपछि रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । सरकार आँखा चिम्लेर बसिरहेको छ ।
हामी निरन्तर रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ । आज दोस्रो चरणको अन्तिम दिन हो । जनतालाई अति आवश्यक पर्ने आयोजनामात्रै म्याद थप गर्ने र क्षमताले भ्याउने आयोजना मात्रै बनाउने र निर्माण व्यवसायीले दिएको सुझाव ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्छ ।
किनभने उपभोक्ता समितिबाट भएका कामहरुको गुणस्तर र मूल्यांकन बढी भएको छ । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेर सरकारले उपभोक्ता समितिलाई निरन्तरता दिइरहनु हुँदैन । आम जनताको भलो गर्न र सही संरचना समयमा दिनका लागि उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्छ । हाम्रो माग पूरा नभएसम्म निरन्तर रुपमा आन्दोलित हुनेछौँ ।
व्यवसायीहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर,सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर,जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यवहारिक माइल स्टेन खारेज गर भन्ने प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
यसैगरि, व्यवसायीले गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाईका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद लेखेको प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।