१७ साउन / अर्थ र व्यापार – नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५/८/५ को बैठकले सरोकारवालाहरूको असहमति हुँदा हुँदै २०७५ साल १ साउन देखि लागु हुने गरि अधिकतम ६८७५ सम्म भाडा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उद्योगीहरूको असहमती तथा विरोधपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालिन उद्योग मन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । तर, २०७९ सालको २२ असारमा बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनः २०७५ सालको १ साउन देखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निणर्य उत्पादन मुलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरि भएको भन्दै तत्काल सो निणर्य फिर्ता लिन परिसंघले यस्तो आग्रह गरेको जनाएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेका समेत) विद्युतको डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैले वोरिङ गरि निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरि शुल्क लिने तथा अवान्छित तरिकाले जग्गाको भाडा बढाउने लगायतका कार्य प्रति पनि परिसंघले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ ।
कोरोना महामारिबाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउदै ९८ प्रतिशत देखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडा बृद्धी उद्योगहरुले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
उनले छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगहरुलाइ सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । उनले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताए ।
औद्योगिक विकास बिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट बुझाईबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट समेत उद्योग र उत्पादन मैत्री व्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हालको सरकारकै पालामा यसरी भाडा बढाइनुले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ ।
यस्तो निर्णयले संचालनमा रहेका उद्योगहरू धरासायी हुने, उत्पादन र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुलुकको सपना अपुरो हुने परिसंघको धारणा छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवसाय लिमिटेडले गरेको निर्णय अनुसार भाडा बढाउन उद्योगहरू सहमत नभएको अवस्थामा जग्गाको करार अवधि थप नगर्ने, बैकको कर्जा नविकरण गर्न सिफारिस नगर्ने वा उद्योगकालागि सो लिमिटेडले गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्य अघि नबढाउने जस्ता कार्यप्रति प्रति आपत्ति जनाएको छ । यसैगरि, संचालनमा रहेका उद्योगलाई यस प्रकारको पिडा दिई उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको श्रृजना हुनबाट रोक्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
परिसंघका व्यवसायीसँगको भेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री बडूले भाडा बृद्धि सम्बन्धी विषयलाइ मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहज रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औंद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गरिने बताए ।