३० जेठ/अर्थ र व्यापार – चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिनामात्रै बाँकी छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई भने एक महिना निकै दबाब हुने देखिएको छ ।
बैंकहरु कात्तिकदेखि ऋणयोग्य रकम नभएर त्यसैपनि दबाबमा छन् । असारमा सरकारले गर्ने विकास खर्च निकासा हुने हुँदा तरलता सहज हुने अनुमान बैंकरको छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले तोकेका नियामकीय व्यवस्था असार मसान्तबाट लागू गर्नुपर्ने हुँदा बैंकरहरु दबाबमा देखिएका छन् ।
बैंकरलाई पहिलो दबाब कर्जा निक्षेप अनुपात(सिडी रेसियो)लाई ९० प्रतिशतमा ल्याउनु हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले सिडी रेसियो ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

केही बैंकको सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म ऋणपत्रलाई पुँजीकोष अनुपात तथा सिडी रेसियो दुबैतर्फ गणना गर्ने सुविधा दिएको छ ।
असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले पुँजीकोष अनुपात वा सिडी रेसियो एउटामा मात्र ऋणपत्रलाई गणना गर्न पाउछन् । अहिले बैंकहरुसँग करिब १ खर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र रहेको छ ।
धेरैजसो बैंकको पुँजीकोष अनुपात समेत ११ प्रतिशतको नजिक रहेको हुँदा बैंकहरुले ऋणपत्रलाई सिडीमा गणना गर्ने छैनन् । केही बैंक जसको पुँजीकोष अनुपात १४ प्रतिशतभन्दा बढी छ । ती बैंकले मात्र ऋणपत्रलाई सिडीमा गणना गर्नेछन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जेठ महिनामा ३७ अर्ब तथा असार महिनामा २ खर्ब निक्षेप बढेको थियो । यो वर्ष २ खर्ब निक्षेप बढेपनि १ खर्बजति ऋणपत्र पुँजीकोष गणनामा जाने तथा ऋण बढ्ने हुँदा सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न फण्डको अभाव निरन्तर हुने एक बैंकका सीइओले बताए । ‘असार मसान्तपछि ऋणयोग्य रकमको अभाव हट्ने सम्भावना छैन, नियामकले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न थप दवाव हुने छ,’ ती सीइओले भने ।
यसबाहेक बैंकहरुले अहिले स्थानीय तहमा गएको पैसा ८० प्रतिशतसम्म रकमलाई निक्षेप गणनामा देखाउन पाउने सुविधा छ । यो सुविधा असार मसान्तपछि ५० प्रतिशतमा झर्छ ।
बैंकहरुसँग अहिले ऋणयोग्य मात्र नभएर तरलता नै अभाव छ । तरलता अभाव हटाउनको लागि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग रिपो,सोझै खरिद उपकरण तथा स्थायी तरलता सुविधा(एसएलएफ) लिएर तरलता व्यवस्थापन गरिराखेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म समीक्षा अवधिमा रिपोमार्फत् ४ खर्ब ३० अर्ब ७७ करोड, सोझै खरिद उपकरणमार्फत् ५५ अर्ब ९२ करोड र स्थायी तरलता सुविधा मार्फत ६९ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड गरेर ७४ खर्ब २ अर्ब ६५ करोडको तरलता राष्ट्र बैंकले प्रवाह गरेको छ ।

तरलता निक्षेप अनुपात (लिक्विडिटी टु डिपोजिट रेसियो) २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरुलाई छ । बैंकहरुले निक्षेपको २० प्रतिशत रकम तरल रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।अहिले एक दजर्नजति बैंकको २० प्रतिशतभन्दा कम तरलता राखेर बसेका छन् । आउने दिनमा यो समस्या अझै बढ्ने बैंकरको अनुमान छ । २० प्रतिशत तरलता नराख्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने गरेको छ ।
विगतमा बैंकहरुले ब्यालेन्ससिट राम्रो देखाउन ‘इभरग्रिनिङ’ को काम गर्ने गरेका थिए । ऋण तिर्नका लागि ऋण दिने प्रवृतिले वित्तीय क्षेत्रमा निकै ठूलो समस्या निम्ताएको थियो । बैंकहरुले ऋण दिने रकम सहज भएको बेला ऋण तिर्न ऋण नै लिने प्रवृतिले बैंकहरुले प्रोभिजन गर्नुनपर्ने हुँदा वास्तविक ब्यालेन्ससिट देखिएको थिएन ।
‘अहिलेसम्मको स्थिती हेर्दा इभरग्रिनिङ गरेर ब्यालेन्ससिट राम्रो देखाउन सकिने अवस्था छैन, तरलता अभावले यसको च्याप्टर लगभग क्लोजजस्तै छ,’ एक बैंकका वित्त विभागका प्रमुखले भने ।केही बैंकलाई राष्ट्र बैंकले यसरी ‘इभरग्रिनिङ’ भएको रकम बराबर प्रोभिजन गर्न भनेको छ । जुन असारको वित्तीय विवरण प्रकाशित हुँदा देखिने छ । केही बैंकहरुको नाफा चैतमा घटेको थियो । जुन प्रोभिजन राष्ट्र बैंकले थप्न लगाएको कारण भएको थियो ।

असारमा अझै केही बैंकको प्रोभिजन बढ्ने छ । हिजोको दिनमा इभरग्रिनिङ र ऋणमाथि ऋण थप्पा सेयर बजार तथा घरजग्गा बुम भएको बेला पैसा उठ्ने सम्भावना थियो । अहिले त्यो सम्भावना छैन । यसबाहेक बैंकहरुलाई भएको अर्को समस्या कोभिडको समयमा पुनसंरचना गरेको ऋणको ब्याज उठ्छ या उठ्दैन भन्ने हो । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत अनुसार गरेको ऋणको किस्ता तथा ब्याज असारमा नउठेमा नियम अनुसार प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खास गरेर ठूला ५ तारे होटलमा गएको ऋण अझै नउठ्ने सम्भावना देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् । यसरी पुनसंरचना गरेको ऋण नउठेमा बैंकहरुले प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।
बैंकहरुले पछिल्लो समय ऋण नउठेर लिलामीमा लगेको घरजग्गा समेत बिक्री भएको छैन । लिलामीमा लगेको सम्पत्ति बिक्री भएमा बैंकहरुको नाफा बढ्ने हुन्छ ।
‘पछिल्लो दुई महिनादेखि लिलामीमा लगेका सम्पत्तिहरु बिक्री भएका छैनन्,आउने दिनमा यसरी लिलामीमा लगेका सम्पत्ति नबिक्ने समस्या अझै बढ्ने देखिन्छ,’ एक बैंकरले भने ।
असार मसान्तदेखि बैंकहरु ट्रष्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिबसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार बढाएको छ । एक सय प्रतिशत रहेको जोखिम भारलाई राष्ट्र बैंकले १५० प्रतिशत बढाएपछि सो कर्जा जादा दबाब पुँजीकोषमा पर्छ ।
राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको आकार घटाउने घोषणा कार्यान्वयन समेत असार मसान्तदेखि हुने छ । बढेको कर्जाको ब्याजदर तथा पुनरकर्जाको घट्दो आकारले ऋण तिर्न नसक्ने खराब ऋणीहरु थप बढ्ने देखिन्छ ।
कोरोनाको कारण स्थगित भएको ‘काउन्टर साइक्लिङ बफर’ अब कार्यान्वयनमा आउने छ । बैंकहरुले ११ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ । जसमा ८ प्रतिशत टायर १ प्राथमिक पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ । काउन्टर साइक्लिङ बफर प्राथमिक पुँजीकोषमा जोडिने हुँदा बैंकहरुलाई थप दबाब पर्ने छ । प्राथमिक पुँजीकोष अनुपातमा ऋणपत्र नजोडिने हुँदा बैंकहरुलाई थप दबाब पर्ने छ । प्राथमिक पुँजीकोष नपुग्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश बाँड्न रोक लगाउने गर्छ ।