६ फागुन/अर्थ र व्यापार– नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सेयर, घरजग्गा र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा थप कडाई गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, घरजग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियलइस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृति (सेयर कर्जा) मा हुने कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले यस्तो जानकारि गराएका हुन । उनले सेयर धितोमा जाने जस्ता कर्जा, जग्गा प्लटिङ, हायर पर्चेज कर्जा, आयातका लागि जाने कर्जा नीतिमा पुनरावलोकन हुने बताउँदै समीक्षा मार्फत गरिएको परिमार्जनमा के कति हेरफेर हुन्छ भन्ने विषयमा भने आगामी केही दिनभित्रै जारी हुने सर्कुलरले थप स्पष्ट पार्ने बताए ।
घरजग्गा तथा रियलस्टेट र सेयर धितो ऋणमा अहिले जोखिम भार शतप्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता प्रवक्ता. भट्टले समीक्षामा जोखिम भार शतप्रतिशतबाट बढाउने निर्णय भएको बताए । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै आयातमा हुने कर्जामा कडाई गरेको थियो । यसैगरि, यसअघि नै सेयर धितोमा जाने कर्जामा पनि ४.१२ को सीमा तोकेर कडाई गरेको थियो ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदर दुई प्रतिशत विन्दुले बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरेको जनाएको छ ।
यसैगरि, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए ।
विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखेको छ । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा सार्वजनिक गर्दै पुनरकर्जा सुविधा हटाउने क्रमशः हटाउदै लैजाने निर्णय गरेको हो । पुनरकर्जा सुविधालाई अब कोभिडबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा मात्र दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । पुनरकर्जा सुविधालाई अब कोभिडबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा मात्र दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधा अन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर भन्दा कम हुनेगरी फरक पार्ने सम्वन्धमा पनि अध्ययन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।